गाजियाबाद। इंदिरापुरम के रखरखाव का जिम्मा नगर निगम संभालेगा, यह तो लगभग तय हो गया है लेकिन इंदिरापुरम से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) को होने वाली आमदनी का जरिया भी निगम अपने हिस्से में लेगा। हालांकि, इस पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। दरअसल, हस्तांतरण की प्रक्रिया से पहले निगम ने जीडीए के सामने कुछ और मांगे रख दी हैं। मसलन, 29 हजार भवनों का जल-सीवर शुल्क ही नहीं बल्कि सामुदायिक केंद्र और खेल अकादमी से मिलने वाला किराया भी निगम वसूलेगा। साथ ही, कचरा निस्तारण के लिए मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) सेंटर और कचरा ट्रांसफर स्टेशन की जमीन भी मांगी है।
लगभग 1200 एकड़ में फैले 4.50 लाख से ज्यादा आबादी वाले इंदिरापुरम क्षेत्र के हस्तांतरण के लिए जीडीए और नगर निगम का संयुक्त सर्वे पूरा हो चुका है। आधिकारिक स्तर पर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। चर्चा जोरों पर है कि 15 से 30 अगस्त के बीच हस्तांतरण की औपचारिकता को पूरा कर लिया जाएगा।
इस बीच नगर निगम ने वो संसाधन और सुविधाएं भी मांग ली हैं, जो जीडीए की आमदनी का स्त्रोत हैं। इंदिरापुरम के अंतर्गत मकनपुर और अभयखंड में सामुदायिक केंद्र हैं, जिनका किराया जीडीए वसूलता है। इसके अलावा कैलाश मानसरोवर भवन भी इसी क्षेत्र में है।
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