सावधान! बार बार कटा चालान तो तुरंत कैंस‍िल होगा ड्राइविंग लाइसेंस

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए साल की शुरुआत सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए की। रविवार को आयोजित उप्र राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में उन्होंने कई अहम निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही, 6 से 10 जनवरी के बीच सभी स्कूल-कॉलेजों में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का आदेश दिया।

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1. बार-बार चालान पर लाइसेंस रद्द होगा:
   मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिन वाहनों का बार-बार चालान किया जाएगा, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे।
2. सड़क सुरक्षा कार्यक्रम:

   स्कूली बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए नाटक, संगीत, निबंध, संगोष्ठी और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 5 जनवरी तक जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठकें सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। हर जिले में “सड़क सुरक्षा पार्क” बनाए जाएंगे।

3. महाकुंभ 2025 की तैयारियां:

   बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए पीआरडी और होमगार्ड्स की संख्या बढ़ाने को कहा। अधिक दुर्घटनाएं संभावित क्षेत्रों की पहचान कर उनके समाधान की योजना तैयार करने के आदेश दिए।

4. सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता:
   मुख्यमंत्री ने प्रदेश में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में 23-25 हजार मौतों पर गहरी चिंता व्यक्त की और इसे जागरूकता के अभाव का परिणाम बताया।
5. ओवरलोडिंग और नाबालिग वाहन चालकों पर सख्ती:

   नाबालिगों द्वारा ई-रिक्शा और अन्य वाहनों का संचालन रोकने की सख्त हिदायत दी। ओवरलोडिंग को प्रारंभिक स्थान पर ही रोकने और एक्सप्रेसवे/हाईवे पर खड़े लोडेड वाहनों को क्रेन से हटाने के निर्देश दिए।

6. सड़क सुरक्षा माह:

   सड़क सुरक्षा माह केवल लखनऊ तक सीमित न रहकर प्रदेश के सभी 75 जिलों में मनाया जाए। जिला स्तर पर हर महीने बैठक और हर तीन महीने में कार्यों की प्रगति का शासन स्तर पर मूल्यांकन किया जाए।

7. सड़क साइनेज और हेलमेट/सीट बेल्ट की अनिवार्यता:

   सड़कों पर साइनेज लगाना अनिवार्य होगा। हेलमेट, सीट बेल्ट और अन्य सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा,”सड़क दुर्घटनाएं जागरूकता की कमी का परिणाम हैं। सभी संबंधित विभाग मिलकर काम करें और उत्तर प्रदेश को सड़क दुर्घटनाओं से मुक्त राज्य बनाने में योगदान दें।”