भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) और दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी Apple के बीच चल रहा कानूनी विवाद अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुँच गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, CCI ने अपनी जांच में Apple को प्रतिस्पर्धा विरोधी (Anti-competitive) व्यवहार का दोषी पाया है, जिसके बाद कंपनी को बड़ी चेतावनी और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
CCI की जांच मुख्य रूप से Apple की
App Store नीतियों पर केंद्रित है। Apple डेवलपर्स को बाध्य करता है कि वे केवल Apple के पेमेंट सिस्टम का उपयोग करें। इस पर कंपनी
15% से 30% तक कमीशन लेती है। Apple डेवलपर्स को अपने ऐप के भीतर यह बताने की अनुमति नहीं देता कि ग्राहक बाहर जाकर (जैसे वेबसाइट से) सस्ता भुगतान कर सकते हैं। CCI का मानना है कि Apple अपने ईकोसिस्टम पर एकाधिकार (Monopoly) का फायदा उठाकर छोटी कंपनियों और डेवलपर्स को नुकसान पहुँचा रहा है।
हालिया जांच रिपोर्ट (Director General Report) में Apple को अपनी स्थिति का दुरुपयोग करने का दोषी माना गया है। जांच में पाया गया कि आईओएस (iOS) ऐप स्टोर भारत में डिजिटल सामान बेचने वाले डेवलपर्स के लिए एकमात्र जरिया है, जिसका Apple गलत फायदा उठा रहा है। Apple की शर्तें डेवलपर्स और उपभोक्ताओं के चयन के अधिकार को सीमित करती हैं। CCI अब Apple पर भारी मौद्रिक जुर्माना (Penalty) लगा सकता है, जो कंपनी के वैश्विक टर्नओवर का एक हिस्सा हो सकता है। साथ ही, Apple को अपनी व्यावसायिक नीतियों में बदलाव करने का आदेश दिया जा सकता है।
भारत में उसकी बाजार हिस्सेदारी Android (जैसे Google) की तुलना में बहुत कम है।App Store का कमीशन सुरक्षा, गोपनीयता और बेहतरीन यूजर एक्सपीरियंस सुनिश्चित करने के लिए लिया जाता है।वे भारत के कानूनों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
भविष्य पर प्रभाव: क्या बदल जाएगा?
अगर CCI अंतिम फैसला Apple के खिलाफ सुनाता है, तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। Apple को भारतीय ऐप्स में अन्य भुगतान विकल्पों (जैसे UPI, Paytm आदि) की अनुमति देनी पड़ सकती है।
-
कम होगी कीमतें: कमीशन कम होने से ऐप पर मिलने वाली सब्सक्रिप्शन सेवाएं सस्ती हो सकती हैं।
-
अन्य देशों पर असर: भारत की इस कार्रवाई का असर वैश्विक स्तर पर Apple के खिलाफ चल रहे अन्य मुकदमों (जैसे EU और US में) पर भी पड़ सकता है।
33.png)
33.png)
