India U.S. Trade: भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते (Bilateral Trade Agreement) की संभावना को लेकर एक अहम बैठक दिल्ली में होने जा रही है। अमेरिका के दक्षिण एशिया व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच सोमवार देर रात एक दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। मंगलवार को दोनों देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के बीच वार्ता होगी, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि व्यापार समझौते के रास्ते कितने आसान या जटिल हैं।
अमेरिकी रुख में बदलाव, पीएम मोदी का स्वागत
हाल के दिनों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख में नरमी देखी गई है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार हैं और दोनों देशों को मिलकर आर्थिक एवं व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करना चाहिए।
भारत के लिए वार्ता का महत्व
अमेरिका ने हाल ही में भारतीय निर्यात पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया है, जिससे कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया। इस कदम से भारत के निर्यातकों को भारी नुकसान होने की संभावना है। ऐसे में यह बैठक भारत के लिए अत्यंत अहम मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस मसले का समाधान जल्दी नहीं हुआ, तो भारत-अमेरिका व्यापारिक संबंधों पर लंबी अवधि में गंभीर असर पड़ सकता है।
छठे दौर की तैयारी और पिछली वार्ता
भारत और अमेरिका के बीच अब तक पांच दौर की वार्ता हो चुकी है। छठे दौर की बैठक 25 से 29 अगस्त तक प्रस्तावित थी, लेकिन अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर टैरिफ लगाने के बाद इसे स्थगित किया गया। भारत के मुख्य वार्ताकार और वाणिज्य मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि मंगलवार की बैठक छठे दौर की तैयारी के तौर पर आयोजित होगी। दोनों पक्ष व्यापार वार्ता को तेज़ी से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।
ब्रेंडन लिंच: कौन हैं और क्या करेंगे?
ब्रेंडन लिंच अमेरिका के दक्षिण और मध्य एशिया के सहायक व्यापार प्रतिनिधि हैं। वे इस क्षेत्र के 15 देशों के साथ अमेरिका की व्यापार नीतियों को बनाने और लागू करने का काम देखते हैं। इसमें अमेरिका-भारत व्यापार नीति मंच (TPF) और क्षेत्रीय व्यापार एवं निवेश रूपरेखा समझौते (TIFA) के तहत तालमेल बिठाना भी शामिल है।
भारत की वैश्विक व्यापार रणनीति
वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, भारत FTA (Free Trade Agreement) के तहत कई देशों से बातचीत कर रहा है। इसमें अमेरिका, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ओमान, दक्षिण कोरिया, पेरू और श्रीलंका जैसे एक दर्जन देश शामिल हैं। इनमें सबसे अहम भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता है।
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