गाजियाबाद में ग्रीन बेल्ट पर दबंगों का कब्ज़ा, 24 जनवरी को GDA बुलडोज़र से करेगी बड़ी कार्रवाई

गाजियाबाद। तिगड़ी गोल चक्कर पर सरकारी ग्रीन बेल्ट की जमीन पर दबंगों द्वारा अवैध कब्ज़ा जमाए जाने का मामला फिर सुर्खियों में आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकारी जमीन पर कब्ज़ा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके बावजूद क्षेत्र की जमीन पर पिछले कुछ वर्षों में लगातार अवैध निर्माण हो रहा है, जिससे जीडीए की कार्यशैली और प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल उठ रहे हैं।

हालांकि अधिकारियों के तबादले के बाद जनवरी 2023 में दबंगों ने उसी भूमि पर फिर से पक्का कब्ज़ा जमा लिया। जिस ज़मीन को पहले ध्वस्त किया गया था, वहां आज अवैध निर्माण, दुकानें और मार्केट खड़ा किया गया है। स्थानीय लोगों और शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि 2023 से लगातार शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं, लेकिन जीडीए प्रवर्तन ज़ोन-5 और संबंधित अधिकारियों ने कार्रवाई में लापरवाही बरती।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सरकारी जमीन पर कब्ज़ा होने के बावजूद अधिकारियों की उदासीनता और शिकायतों के दफ्तरों में फाइल घूमने से दबंगों को और हौसला मिला है। योगी सरकार की नीति के अनुसार दूसरी बार अवैध कब्ज़ा होने पर भूमि को एंटी भूमाफिया घोषित किया जाता है और कड़ी कार्रवाई की जाती है। लेकिन तिगड़ी गोल चक्कर में दर्जनों दबंगों ने सरकारी जमीन पर तीसरी बार कब्ज़ा जमा कर पक्का निर्माण कर लिया।

इस मामले पर जीडीए प्रवर्तन ज़ोन-5 के प्रभारी ने संवाददाताओं से बातचीत में आश्वासन दिया कि 24 जनवरी को जमीन कब्ज़ा मुक्त कराई जाएगी और अवैध निर्माण ध्वस्त किया जाएगा। हालांकि यह देखना बाकी है कि यह कार्रवाई सिर्फ एक तारीख़ तक सीमित रहेगी या जीडीए की साख और नीयत की असली परीक्षा साबित होगी।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव ने भी इस मामले पर बयान आने की संभावना जताई है। अधिकारियों के खिलाफ स्थानीय लोगों में नाराजगी है और यह मामला अब सिर्फ अवैध निर्माण तक सीमित नहीं रहा। यह तय करेगा कि गाजियाबाद में कानून का शासन कायम रहेगा या दबंगों की मर्ज़ी चलेगी। जिस भूमि को पहले कब्ज़ा मुक्त कराया जा चुका हो, वहां फिर से कब्ज़ा होना सीधे-सीधे जीडीए की कार्यशैली, ईमानदारी और प्रशासनिक इच्छाशक्ति पर सवाल खड़ा करता है।