नोएडा। केन्द्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह विकसित भारत-जी राम जी कानून-2025 लागू करने के विरोध में आज गौतमबुद्व नगर के नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में कांग्रेस के अलावा माकपा कार्यकर्ताओं ने अलग-अलग जगहों पर प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा।
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्रमशः सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय और जिला मुख्यालय (कलेक्ट्रेट) पर प्रदर्शन किया। वहीं मनरेगा कानून बहाली की मांग को लेकर माकपा कार्यकर्ताओं ने सेक्टर-8 नोएडा पर विरोध प्रदर्शन किया
नोएडा के सेक्टर-19 स्थित सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर मनरेगा की बहाली को लेकर धरना प्रदर्शन कर कांग्रस कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार अब पूरी तरह तानाशाही पर उतर आई है। आये दिन योजनाओं के नाम बदलकर तानाशाही रवैया अपना रही है। जनता के अधिकारों को कुचला जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जनता के हितों के लिए काम किया है लेकिन भाजपा जनता के हितों को दबाना चाहती है। उन्होंने कहा कि मनरेगा गरीबांे और मजदूरों के लिए बना था। आज नाम बदलकर भाजपा सरकार क्या दिखाना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जनकल्याणकारी योजनाएं हमेशा सार्थक साबित हुई है लेकिन बदले की भावना से भाजपा की सरकार काम कर रही है। अब जनता सब समझ गई है ज्यादा दिन खेल नहीं चलने वाला है। धरना-प्रदर्शन के दौरान महानगर अध्यक्ष मुकेश यादव, लियाकत चौधरी, सतेन्द्र शर्मा शहाबुदीन, जावेद खान, मधुराज, डॉक्टर सीमा, यतेंद्र शर्मा, कैप्टन पीएस रावत, दयाशंकर पांडेय, ललित अवाना, विक्रम चौधरी, एसएस सिसोदिया, रामकुमार शर्मा, राहुल पांडेय, सुमित शर्मा, कल्पना शुक्ला, साहिल अंसारी, राहुल वर्मा सहित अन्य मौजूद रहें।
वहीं ग्रेटर नोएडा में कांग्रेस जिलाध्यक्ष दीपक भाटी चोटीवाला के नेतृत्व में जिला मुख्यालय (कलेक्ट्रेट) पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं, बल्कि गरीब और ग्रामीण भारत की जीवनरेखा है। उन्होंने योजना का नाम बदलने को महात्मा गांधी के योगदान और विचारधारा का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि मनरेगा 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है और यह पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित था। यह नयी योजना देश के गरीबों पर भारी पड़ेगी। भारत सरकार को इसे तुरंत वापस लेना चाहिए।
इसके अलावा मनरेगा में केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधन के खिलाफ वाम दलों के संयुक्त आह्वान पर आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी जिला सचिव कामरेड रामसागर व जिला कमेटी सदस्य गंगेश्वर दत्त शर्मा के नेतृत्व में सेक्टर-8 बांस-बल्ली मार्केट में प्रदर्शन कर काम के अधिकार की गारंटी जारी रखने के लिए मनरेगा कानून को बहाल करने की मांग किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आजाद भारत में मनरेगा एक ऐसी सरकारी योजना थी जो ग्रामीण भारत की आर्थिक रीड बनी हुई थी, गारंटीड काम के बदले मजदूरी मिलती थी, अब भाजपा की मोदी सरकार ने मनरेगा का नाम बदलते हुए विकसित भारत-जी राम जी कानून-2025 लोकसभा में पास किया है। जिसका पूरे देश में जबरदस्त विरोध हो रहा है उन्होंने कहा कि पहले इस कानून में ग्रामीण मजदूरों को रोजगार देने की गारंटी कानून था अब यह सिर्फ मिशन बनकर रह गया है। सरकार जब मर्जी होगी तब इसे बंद कर देगी। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार ने मनरेगा कानून में किए गए संशोधन को वापस नहीं लिया तो हमारी पार्टी वाम दलों के साथ मिलकर पूरे देश में बड़ा आंदोलन करेगी।
