Thursday, November 14, 2024

अधिशासी अधिकारी ने अपने आवास में लगा लिए 3 एसी, नहीं पूछ रहे बोर्ड को, सभासदों ने जताया एतराज

जलालाबाद। नगर पंचायत जलालाबाद के अधिशासी अधिकारी के मनमाने रवैये व बिना बोर्ड सहमति के सरकारी धन के दुरूपयोग किये जाने से नाराज बोर्ड के 15 में से बारह सदस्यों ने बैठक कर मुख्यमंत्री व नगर विकास मंत्री को शिकायती पत्र भेजकर जांच की मांग की है। नगर पंचायत जलालाबाद बोर्ड के सभासदों ने अधिशासी अधिकारी जितेन्द्र राणा के विरूद्ध मोर्चा खोलते हुए अधिशासी अधिकारी पर भ्रष्टाचार व मनमानी किये जाने का बडा आरोप लगाया है।

बोर्ड के सदस्यों द्वारा शुक्रवार की शाम नगर पंचायत सभागार मे सभी सदस्यों को निजी तौर पर एजेन्डा भेजकर बैठक की व एक सुर में ईओ द्वारा बोर्ड को नजरअंदाज करते हुए मनमाने ढंग से सरकारी पैसे के दुरूपयोग व छह माह से बोर्ड की बैठक नहीं कराने पर नाराजगी जाहिर की। बोर्ड सदस्यों ने बैठक में नगर पंचायत में लाखों रूपये के बिना टेंडर  व बोर्ड की बिना सहमति के अनावश्यक रूप से पैसा खर्च किये जाने पर चर्चा की व उक्त कार्यो में लाखों रूपये के घोटाला किये जाने का आरोप अधिशासी अधिकारी पर लगाया।

बैठक में सहमति के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष जहीर मलिक को बुलाकर ईओ के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। उक्त तमाम कार्यो की जांच कराये जाने की मांग की। सभासदों का आरोप था कि अधिशासी अधिकारी वर्तमान निर्वाचित बोर्ड को दरकिनार करते हुए अपनी मनमानी चला रहे हैं।

अधिशासी अधिकारी द्वारा नगर पंचायत कार्यालय के ऊपर बने हुए अपने आवास पर लाखों रुपए का खर्च बिना बोर्ड की सहमति के किया गया है, जिससे राजस्व की हानि हुई है। अधिशासी अधिकारी द्वारा कार्यालय के ऊपर बने हुए अपने आवास में तीन-तीन एयर कंडीशनर व आलीशान फर्नीचर लगाकर सरकारी पैसे की बर्बादी की गई है और सभासदों को जानकारी दिए बिना ही सफाई कर्मियों को सफाई कार्य में प्रयोग किए जाने के लिए रिक्शा रेहडे की खरीद अधिशासी अधिकारी ने अपनी मनमर्जी से कर ली है, जिनकी गुणवत्ता बहुत ही खराब है, इसके लिए भी अधिशासी अधिकारी ने निर्वाचित बोर्ड से कोई प्रस्ताव पारित नहीं कराया है और उन रेहडों का वितरण भी कुछ सफाई कर्मियों को कर दिया है।

अधिशासी अधिकारी निर्वाचित बोर्ड को दरकिनार करके अपने मनमर्जी कर रहे हैं और सरकारी धन का दुरूपयोग कर राजस्व को हानि पहुँचा रहे है। सभासदों की मांग पर बैठक मे ही चेयरमैन जहीर मलिक ने आश्वासन दिया कि जो भी कार्य बोर्ड की सहमति व बिना टेंडर हुए है उनकी जांच कराई जायेगी व प्रत्येक माह की 15 तारीख को बोर्ड की बैठक बुलाई जायेगी। बैठक मे लिखित मे अधिशासी अधिकारी के विरूद्ध मुख्यमंत्री व नगर विकास विभाग को पत्र लिखा गया व ई मेल के जरिये भेजा गया गया है। बैठक मे सभासद राकेश शर्मा, प्रमिला सैनी, धर्मवीर सैनी, इमराना मलिक, विजय कुमार, पूनम देवी, राशिद अहमद, मौहम्मद इकबाल, जावेद चौधरी, संजय सैनी, राशिद मन्सूरी समेत 15 में से 12 सदस्य मौजूद रहे।

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