नई दिल्ली। सरकार ने स्टॉक घोषणा से बचने के लिए मिलरों और व्यापारियों द्वारा अपने गोदामों में अरहर और उड़द दाल के स्टॉक की बड़े पैमाने पर जमाखोरी का पता लगाया है।
जमीनी हकीकत का जायजा लेने के लिए कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा गठित एक टीम द्वारा तलाशी अभियान चलाए जाने के बाद जमीनी स्तर पर बातचीत के दौरान पता चला कि ई-पोर्टल पर पंजीकरण और स्टॉक डिस्क्लोजर की संख्या बढ़ रही है, बाजार के खिलाड़ियों की पर्याप्त संख्या या तो पंजीकृत नहीं है या नियमित आधार पर अपने स्टॉक की स्थिति को अपडेट करने में विफल रही है।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि यह पता चला कि लेन-देन के तहत स्टॉक, जैसे किसानों के स्टॉक नीलामी के लिए मंडी में पड़े हैं, बंदरगाहों पर सीमा शुल्क निकासी की प्रतीक्षा कर रहे स्टॉक आदि मौजूदा निगरानी तंत्र से बच गए हैं।
उपभोक्ता मामलों के विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने पिछले कुछ दिनों के दौरान चार राज्यों में 10 स्थानों का दौरा किया और अरहर और उड़द के स्टॉक डिस्क्लोजर की स्थिति का निरीक्षण किया।
बाद में केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने इन अधिकारियों के साथ एक आंतरिक बैठक की और बाजार के विभिन्न खिलाड़ियों से बातचीत की।
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