नोएडा। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 19 दिसंबर को जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन करने की घोषणा तथा भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत द्वारा 23 दिसंबर को सिसौली से कोई बड़ा आंदोलन का ऐलान करने की घोषणा के बाद आज जिला एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने संयुक्त किसान मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। यह बैठक दोनों पक्षों के लिए सार्थक रही।
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मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में संयुक्त किसान मोर्चा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह और जिलाधिकारी मनीष वर्मा से सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई। लगभग तीन घंटे तक चली वार्ता में प्रशासन की ओर से एडीएम प्रशासन मंगलेश दुबे व ओएसडी यमुना प्राधिकरण शैलेंद्र सिंह भी उपस्थित रहे। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता करते हुए कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा कि जेल में बंद किसानों की रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक-दो दिन में सभी किसान जेल से बाहर आ जायेंगे। आंदोलन के दौरान किसानों की जब्त गाड़ियां व ट्रैक्टरों को भी तुरंत प्रभाव से छोड़ने का आदेश दिया गया है।
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इस दौरान पुलिस कमिश्नर एवं डीएम ने संयुक्त किसान मोर्चा को भरोसा दिलाया कि बहुत जल्दी ही किसानों की मांगों दस प्रतिशत प्लॉट एवं 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को लागू करने को लेकर शासन स्तर पर बातचीत आरंभ करायी जाएगी। उन्होंने कहा कि बातचीत के द्वारा ही उक्त समस्याओं का हल निकाला जाएगा। आज की वार्ता बहुत ही शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई।
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बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के द्वारा 23 दिसंबर से पहले संयुक्त मोर्चा के द्वारा किसी भी तरह के धरना-प्रदर्शन की कोई भी घोषणा नहीं की गई है और ना ही ऐसी कोई योजना है। यदि कोई भी व्यक्ति या संगठन इस तरह का कोई आंदोलन या प्रदर्शन करता है तो यह उसका व्यक्तिगत निर्णय होगा तथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं आंदोलनकर्ता की होगी। संयुक्त किसान मोर्चा इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
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