नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि एमएसएमई के नेतृत्व में आईटी सेक्टर अगले वित्त वर्ष में 450 बिलियन डॉलर के सेवा निर्यात लक्ष्य तक पहुंच सकता है। केंद्रीय मंत्री गोयल ने भारत की आर्थिक वृद्धि में आईटी और आईटी-इनेबल्ड सर्विसेज (आईटीईएस) सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले साल सर्विस सेक्टर का निर्यात लगभग 340 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें आईटी और आईटीईएस का योगदान लगभग 200 बिलियन डॉलर रहा। इस साल, सेवा निर्यात (सर्विस एक्सपोर्ट) 380 बिलियन डॉलर से 385 बिलियन डॉलर के बीच पहुंचने की उम्मीद है, जिससे भारत की वैश्विक उपस्थिति और मजबूत होगी।
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नैसकॉम द्वारा आयोजित ‘ग्लोबल कॉन्फ्लुएंस 2025’ में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत की प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को बढ़ाने में इनोवेशन और अनुकूलनशीलता की अहम भूमिका है। केंद्रीय मंत्री ने अमृत काल में देश के आर्थिक परिवर्तन के प्रमुख कारकों के रूप में भारत के आईटी सेक्टर और एमएसएमई में विश्वास की पुष्टि की, जो एक विकसित और समृद्ध भारत की दिशा में सामूहिक रूप से काम कर रहे हैं।
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उन्होंने निरंतर सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नैसकॉम की प्रशंसा की, जिसमें कहा गया कि आईटी सेक्टर क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी नई तकनीकों को अपनाकर लगातार आगे बना हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने देश के एक विशाल टैलेंट पूल का लाभ उठाते हुए भारत में वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) को आकर्षित करने की जरूरत पर भी जोर दिया। टैलेंट को विदेश में रिलोकेट करने के बजाय भारत से संचालन करने के लिए व्यवसायों को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा कि इससे विदेशी मुद्रा आय बढ़ेगी और घरेलू आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग और बढ़ते उपभोग स्तरों पर चर्चा करते हुए, केंद्रीय मंत्री गोयल ने आईटी-आधारित विकास के लाभों को रेखांकित किया, जिसमें कमर्शियल रियल एस्टेट, हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती मांग शामिल है। केंद्रीय मंत्री गोयल ने उपस्थित लोगों से कहा, “नैसकॉम इस बदलते दौर में काफी अहम भूमिका निभा रहा है। उसे आईटी प्रोफेशनल के कौशल को मांझने के लिए ट्रेनिंग जारी रखनी चाहिए।” केंद्रीय मंत्री ने मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और द्विपक्षीय संबंधों के माध्यम से वैश्विक भागीदारी का विस्तार करने को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
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