National Sports Governance Act 2025: देश में खेलों के बेहतर संचालन और पारदर्शी व्यवस्था के लिए खेल मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल संचालन अधिनियम 2025 (National Sports Governance Act 2025) के मसौदे पर आम जनता से राय लेने का फैसला किया है। इसके तहत नागरिक, खिलाड़ी, कोच और खेल संगठनों के प्रतिनिधि 14 नवंबर 2025 तक अपने सुझाव और टिप्पणियां भेज सकेंगे।
राष्ट्रीय खेल बोर्ड, पंचाट और चुनाव पैनल के लिए बने मसौदे
खेल मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर राष्ट्रीय खेल बोर्ड (NSB), राष्ट्रीय खेल पंचाट (NST) और राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल (NSEP) के मसौदा नियम पोस्ट किए हैं। इन मसौदों का उद्देश्य देश में खेल संस्थानों की पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता को सुनिश्चित करना है। मंत्रालय का कहना है कि इन नियमों को इस तरह तैयार किया गया है, जिससे खेल प्रशासन और विवाद समाधान तंत्र में सुधार हो और खिलाड़ियों के हित सर्वोपरि रहें।
नैतिकता और निष्पक्ष खेल पर विशेष जोर
खेल मंत्रालय ने बताया कि यह अधिनियम खेल के हर स्तर पर नैतिक प्रथाओं और फेयर प्ले (Fair Play) को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। इसमें खिलाड़ियों के हितों की रक्षा, खेल संघों की जवाबदेही तय करने और देश में मजबूत स्पोर्ट्स इकोसिस्टम विकसित करने पर फोकस किया गया है। यह अधिनियम खिलाड़ियों को खेल नीतियों के केंद्र में रखने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।
ऑनलाइन और डाक से भेज सकेंगे अपनी प्रतिक्रिया
जनता और खेल संगठनों को अपने सुझाव डाक द्वारा या ईमेल (rules-nsga2025@sports.gov.in
) पर भेजने की सुविधा दी गई है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने संकेत दिया है कि मंत्रालय इस वर्ष के अंत तक मसौदे को अंतिम रूप देकर 2026 की पहली छमाही में अधिनियम लागू करने का लक्ष्य रखता है। सरकार को उम्मीद है कि इस अधिनियम से भारतीय खेल व्यवस्था को एक नया और अंतरराष्ट्रीय स्तर का पारदर्शी ढांचा मिलेगा।
