नोएडा। जनपद गौतमबुद्व नगर के किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान परिषद, अखिल भारतीय किसान सभा तथा किसान एकता संघ के एक प्रतिनिधिमंडल की आज (सोमवार) लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हुई। बैठक में 45 मिनट तक किसानों के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों सभी मुद्दों चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए किसानों के सभी मुद्दों को हल करने का आश्वासन दिया। इस दौरान राष्ट्रीय लोकदल के विधायक राजपाल बालियान भी मौजूद रहें।
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जानकारी के अनुसार भारतीय किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर खलीफा, अखिल भारतीय किसान सभा के जिलाध्यक्ष डॉ रुपेश वर्मा, किसान एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोरन प्रधान के साथ राष्ट्रीय लोकदल के विधायक राजपाल बालियान ने आंदोलनरत किसानों के 10 फीसदी आबादी प्लाट एवं नए अधिग्रहण कानून,2013 को लागू करने सहित अन्य मुद्दों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सकारात्मक चर्चा की।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हुई बैठक की जानकारी देते हुए डॉ रुपेश वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नए कानून के बारे में एक ऐसी लैंड पुलिंग नीति के संबंध में जल्दी ही फैसला लेने का आश्वासन दिया है। जिसमें किसानों को लैंड पुलिंग के तहत विकसित प्लाट मिलेगा एवं सर्किल रेट का रिवीजन होकर बाजार भाव पर भूमि की खरीद हो सकेगी। इस तरह की नीति आने से किसान विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदारी हो सकेंगे और अनियोजित विकास पर लगाम लग सकेगी। सुखबीर खलीफा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने 10 फीसदी के मुद्दे पर जल्दी ही सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया है।
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सोरन प्रधान ने बताया कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि लंबित मुद्दों के संबंध में वह किसानों के लगातार संपर्क में रहेंगे। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि आपके स्तर पर हमारा संवाद नहीं रहने से एवं शासन स्तर पर प्राधिकरण द्वारा भेजी गई पत्रवालियो के समय पर अनुमोदन नहीं होने से शासनादेश समय पर जारी नहीं करने से मुद्दे लगातार लंबित रहते हैं। लंबित पत्रावलियों के कारण किसानों के 5 फीसदी व 6 फीसदी प्लाटों को नियोजित करने में देरी होने को जल्द नियोजित करने संबंधी निर्देश दिए, आबादी प्रकरणों में 450 वर्ग मीटर की दर को 1000 करने के लिए नियमावली में परिवर्तन किया जाएगा।
वहीं एसआईटी जांच के संबंध में शासनादेश एवं अन्य मुद्दों पर भी आवश्यकता अनुसार किसानों के पक्ष में शासन स्तर से जल्दी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने सभी मुद्दों पर सकारात्मक पहल किया है। प्राधिकरण द्वारा किसानों के पक्ष में जो भी पत्रावलियां शासन के अनुमोदन के लिए भेजी जाएंगी वह शासन स्तर पर लंबित नहीं रहेगी और उन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए शासनादेश अथवा अनुमति तुरंत प्रदान की जाएगी। प्रतिनिधिमंडल में नोएडा के किसान नेताओं के साथ राष्ट्रीय लोक दल के विधायक राज्यपाल बालियान, मंडल अध्यक्ष इंद्रवीर भाटी एवं राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष जनार्दन भाटी, भारतीय किसान परिषद के एडवोकेट सचिन अवाना सहित अन्य शामिल रहे।
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