नयी दिल्ली – विपक्षी दलों ने सरकार पर संसद के सोमवार से शुरू होने वाले विशेष सत्र के एजेन्डे के बारे में जानकारी छिपाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि विपक्ष को अंधेरे में रखा जा रहा है।
विशेष सत्र की पूर्व संध्या पर संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा रविवार को यहां बुलायी गयी सर्वदलीय बैठक के बाद विपक्ष के नेताओं ने कहा कि सरकार सत्र के एजेन्डे के बारे में सही जानकारी नहीं दे रही है और उसकी कथनी तथा करनी में फर्क है। उधर सरकार की ओर से कहा गया है कि विपक्षी दलों को सत्र के बारे में जानकारी दे दी गयी है और उसे उम्मीद है कि विपक्षी दल सत्र के सुचारू संचालन में सहयाग करेंगे।
Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |
बैठक में अनेक विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण विधेयक पास कराये जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह विधेयक काफी समय से लंबित है और लोकसभा चुनाव से पहले इसे पारित करने का उचित समय है।
द्रमुक के तिरूचि शिवा ने बैठक के बाद मीडिया से कहा कि सदस्यों को विधायी कामकाज के बारे में एक सूची दी गयी है लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि इसके अलावा भी विधेयक एजेन्डे में हैं । सरकार की ओर से इन विधेयकों के बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले सरकार ने कहा था कि यह विशेष सत्र होगा लेकिन अब लग रहा है कि यह सामान्य सत्र है। उन्होंने कहा है कि यदि यह सामान्य सत्र है तो फिर सदस्योंं को महंगाई , बेरोजगारी, कावेरी मुद्दा, नीट मुद्दा , राज्यपाल की गतिविधियां , महिला विधेयक जैसे मुद्दे उठाने का पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि यदि यह सामान्य सत्र है तो क्या शीतकालीन सत्र को पहले बुलाया जा रहा है । उन्होंने कहा कि राज्यसभा सचिवालय के बुलेटिन में कुछ और विधेयकों की भी बात कही जा रही है लेकिन उसकी जानकारी नहीं है। ऐसा लगता है कि कुछ छिपाया जा रहा है और हम उस बारे में जानकारी चाहते हैं और मेरे संसदीय इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि राजनीतिक दलों और सदस्यों को अंधेरे में रखा जा रहा है।
सत्र के दूसरे दिन साझा फोटो सेशन का कार्यक्रम रखा गया है इसका मतलब है कि यह लोकसभा का अंतिम सत्र है क्योंकि ग्रुप फोटोग्राफ तो अंतिम सत्र में ही होता है। सरकार को कुछ भी छिपाये बिना पारदर्शी तरीके से काम करना चाहिए।
केरल कांग्रेस के जोश के मणि ने भी कहा कि सरकार खुद ही एजेन्डे के बारे में स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार विशेष सत्र का एजेन्डा नहीं बता रही है जो विषय बताये जा रहे हैं वे सामान्य विषय हैं । उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कुछ छिपा रही है।
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बैठक के बाद बताया कि सदस्यों को सत्र के एजेन्डे की जानकारी दे दी गयी है। उन्होंंने कहा कि संसद सत्र के पहले दिन पुराने भवन में संविधान सभा से शुरू हुए 75 वर्ष के संसद के सफर पर चर्चा होगी जिसमें इस दौरान की उपलब्धियों , प्रयोगों, अनुभवों , समृति और सीख पर दोनों सदनों में पूरे दिन चर्चा होगी। अगले दिन पुराने संसद भवन में ही फोटो सेशन होगा और केन्द्रीय कक्ष में एक कार्यक्रम होगा। इसके बाद सदस्य नये संसद भवन में प्रवेश करेंगे और इसके अगले दिन यानी 20 सितम्बर को नये संसद भवन में नियमित सरकारी विधायी कामकाज शुरू होगा। उन्होंने कहा , “ हमने सभी दलोंं के नेताओं को इस बारे में जानकारी दे दी है।
हमने संसद की कार्यवाही सुचारू ढंग से चलाने में उनके सहयोग मांगा है और उन्होंने इस बारे में आश्वासन दिया है। ” उन्होंंने कहा कि उन्होंंने और श्री राजनाथ सिंह दोनों ने सभी दलों से सदन को सुचारू ढंग से चलाने में सहयोग करने की अपील की है।
महिला आरक्षण के बारे में पूछे जाने पर उन्होंंने कहा कि पहले भी कई बैठकोंं में इस बारे में मांग की गयी है। सरकार अपने एजेन्डे से चलती है और इस बारे में भी सही समय पर उचित निर्णय लिया जायेगा। नेताओं को भी एजेन्डे की जानकारी दे दी गयी है।
बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। सरकार की ओर से इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और केन्द्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने हिस्सा लिया।
कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, प्रमोद तिवारी, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की वंदना च्वहाण, नेशनल कांफ्रेन्स के फारूख अब्दुल्ला, द्रमुक तिरूचि शिवा, एमडीएमके के वाइको , भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विनय विश्वम , वाइएसआरसीपी के विजय साई रेड्डी , एनसीपी अजीत पवार गुट के प्रफुल्ल पटेल आदि ने बैठक में हिस्सा लिया।
संसद का विशेष सत्र सोमवार से शुरू होकर शुक्रवार तक चलेगा।
