बागपत: नोडल अधिकारी ने विकास कार्य और सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा की, अधिकारियों को सख्त निर्देश

बागपत। आयुष विभाग के प्रमुख सचिव एवं शासन द्वारा नामित जनपद नोडल अधिकारी रंजन कुमार ने बागपत कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों और सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक की। नोडल अधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि योजनाएं लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए होती हैं और इसके लिए दृढ़ इच्छाशक्ति, जवाबदेही और मिशन-मोड में काम जरूरी है।

बैठक की शुरुआत प्रभारी मंत्री की पूर्व समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त पर हुई कार्रवाई की समीक्षा से हुई। कई बिंदुओं पर अपेक्षित प्रगति न होने पर नोडल अधिकारी ने अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराज़गी जताई और सुधार के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्देशों का अनुपालन केवल फाइलों में नोटिंग तक सीमित नहीं होना चाहिए; परिणाम डैशबोर्ड पर भी दिखना चाहिए और धरातल पर भी। उन्होंने चेतावनी दी कि शिथिलता और टालमटोल जनहित के खिलाफ है और कार्यशैली में सुधार के निर्देश दिए।
शासन की योजनाओं की समीक्षा
शासन की योजनाओं की समीक्षा करते हुए नोडल अधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। विशेष रूप से शासन की प्राथमिकता वाली पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और सीएम युवा उद्यमी विकास योजना की गहन समीक्षा की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि लक्षित लाभार्थियों तक योजना की पूर्ण और सरल जानकारी पहुँचे, इसके लिए विशेष कैंप लगाए जाएं और व्यापक प्रचार-प्रसार हो। उन्होंने कहा कि जब योजनाएं सही लाभार्थी तक पहुँचती हैं, तो घर-घर आर्थिक राहत, ऊर्जा सुरक्षा और रोजगार सृजन जैसे परिणाम स्वतः दिखते हैं।

सरल भाषा में चेकलिस्ट तैयार करने के निर्देश
योजनाओं की जटिल प्रक्रियाओं पर टिप्पणी करते हुए नोडल अधिकारी ने सरल भाषा में चेकलिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि आम नागरिक आसानी से आवश्यक दस्तावेज, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया समझ सके। इससे न केवल आवेदकों की परेशानी कम होगी, बल्कि विभागीय कार्यों की गति भी बढ़ेगी। इसी क्रम में एनआईसी को निर्देश दिए गए कि अक्सर काम में आने वाले आवेदनों के मानक प्रारूप तैयार किए जाएं, जिससे बार-बार त्रुटियां न हों और समय की बचत हो।
बैंकों से जुड़ी योजनाओं पर कड़ी नाराज़गी :—
बैठक में बैंकों से जुड़ी योजनाओं की धीमी गति पर कड़ी नाराज़गी व्यक्त की गई। नोडल अधिकारी ने दो टूक कहा कि बैंक योजनाओं में अवरोध नहीं, बल्कि सहयोग बनें। ऋण आधारित महत्वाकांक्षी योजनाओं की सफलता में बैंकों की भूमिका निर्णायक होती है। उन्होंने कहा कि युवाओं के पास आइडिया है और अधिकारियों के पास जिम्मेदारी। इसी भावना के साथ उन्होंने जनपद के 1500 युवाओं को मिशन मोड में उद्यमिता से जोड़ने के निर्देश दिए, ताकि स्थानीय विकास, अर्थव्यवस्था और रोजगार में ठोस परिणाम सामने आएं।

अधिकांश योजनाओं में बी और सी ग्रेड
सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा के दौरान जब अधिकांश योजनाएं बी और सी ग्रेड पाई जाने पर नोडल अधिकारी चौंक गए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि योजनाओं को केवल रिपोर्टिंग के लिए नहीं, बल्कि प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशेष फोकस के साथ लागू किया जाए।
छात्रवृत्ति मामलों में नोडल अधिकारी हुए सख्त
छात्रवृत्ति मामलों में लापरवाही पर नोडल अधिकारी ने सख्त रुख अपनाया। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी द्वारा हजारों विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप में ढिलाई बरतने पर कड़ी नाराज़गी जताते हुए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। आय प्रमाण पत्र और अन्य समस्याओं के कारण विद्यार्थियों को वंचित रखने पर उन्होंने सीडीओ को अल्पसंख्यक कार्यालय निरीक्षण के निर्देश दिए और संबंधित एसडीएम को सभी आय प्रमाण पत्र आवेदनों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा।

नोडल अधिकारी ने दी कड़ी चेतावनी
अल्पसंख्यक अधिकारी ने न तो प्रधानाचार्यों से समन्वय किया और न ही वैकल्पिक समाधान तलाशे। इस पर नोडल अधिकारी ने कड़ी चेतावनी देते हुए कार्यशैली में तत्काल सुधार के निर्देश दिए। साथ ही समाज कल्याण अधिकारी को भी डीबीटी और पोर्टल पर लंबित आवेदनों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए, ताकि छात्रवृत्ति सीधे और समय पर पात्र विद्यार्थियों तक पहुँचे।
स्टेडियम और ओपन जिम का मुद्दा:—
युवा कल्याण विभाग की समीक्षा में ग्रामीण क्षेत्रों में बने स्टेडियम और ओपन जिम का मुद्दा प्रमुख रहा। नोडल अधिकारी ने कहा कि ये संसाधन खिलाड़ियों के लिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी निष्क्रिय उपकरणों को तत्काल सक्रिय किया जाए, उपकरणों की गुणवत्ता और मानकों की तकनीकी जांच हो, खराब उपकरणों को सप्लायर से ठीक कराया जाए और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था एवं मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाए। 
सर्दी के मौसम को देखते हुए गौ आश्रय स्थलों में पशुओं के संरक्षण हेतु समुचित व्यवस्थाओं के निर्देश दिए गए। 

फैमिली आईडी योजना में जनपद को बी श्रेणी
फैमिली आईडी योजना में जनपद को बी श्रेणी मिलने पर असंतोष व्यक्त करते हुए सभी एसडीएम को मिशन मोड में कैंप लगाकर ए श्रेणी में लाने के निर्देश दिए गए। आंकड़ों के अनुसार 37,908 के सापेक्ष 31,459 फैमिली आईडी बन चुकी हैं अर्थात शेष लक्ष्य शीघ्र पूरा किया जाना है। सेतु निर्माण में भी अगले माह ए श्रेणी प्राप्त करने के निर्देश दिए गए, जबकि सड़कों के अनुरक्षण में जनपद पहले से ही ए श्रेणी में है—जिसकी सराहना की।
जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में 11 करोड़ व्यय
शिक्षा अवसंरचना के संदर्भ में नवीन जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, चांदनहेड़ी के निर्माण की समीक्षा की गई। 44 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस विद्यालय में अब तक 11 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं और अगले चरण की 5 करोड़ की धनराशि शीघ्र निर्गत होने से कार्य में तेजी आएगी। नोडल अधिकारी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए निर्देश दिए कि फर्नीचर और अन्य व्यवस्थाओं के लिए अभी से ही धन की मांग की जाए ताकि भवन निर्माण के बाद विद्यालय संचालन में देरी न हो।

पीएम आवास योजना पर जोर
कृषक कल्याण, चीनी उद्योग और गन्ना विकास के मामलों में मलकपुर मिल को शत-प्रतिशत गन्ना भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। नोडल अधिकारी ने कहा कि समय पर भुगतान से किसानों को आर्थिक संबल मिलता है, जिसका सकारात्मक प्रभाव खेती, ग्रामीण खुशहाली और समग्र अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। पीएम आवास योजना (शहरी) में पात्रता की सख्ती पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि पात्र न छूटे और अपात्र को लाभ न मिले—यह प्रशासनिक नैतिकता का मूल है। साथ ही राजस्व वादों का एसडीएम स्तर पर समयबद्ध निस्तारण अनिवार्य किया।

खनन विभाग की कार्रवाई की सराहना
खनन विभाग की कार्रवाई की बैठक में विशेष सराहना की गई। जिलाधिकारी के निर्देशों में जिला खनन अधिकारी वीरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा अवैध खनन के खिलाफ एक्शन मोड में की गई कार्रवाई को नोडल अधिकारी ने उदाहरण योग्य बताया। इंटीग्रेटेड मॉडल के तहत आसपास के 10 जनपदों के समन्वय से अवैध खनन में संलिप्त 446 वाहनों की ब्लैकलिस्टिंग की गई है और अब तक 17 ट्रैक की जुर्माना राशि प्राप्त हुई है। यह समन्वय आधारित प्रवर्तन मॉडल अन्य जिलों के लिए भी सीख है। सुभानपुर के निकट ओवरलोड वाहनों की आवाजाही से सड़कों की क्षति को गंभीरता से लेते हुए नोडल अधिकारी ने सिंचाई विभाग को हाइट गेज पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी ओवरलोड बालू ट्रक जनपद की सीमा से नहीं गुजरना चाहिए यह सड़क सुरक्षा, अवसंरचना संरक्षण और कानून-व्यवस्था तीनों के लिए आवश्यक है।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के निर्देश
स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा में सीएचसी खेकड़ा के पूर्व निरीक्षण में पाई गई खामियों पर सीएमओ ने सुधारात्मक कार्रवाई की जानकारी दी कि आरओ बदला गया, नया स्ट्रेचर उपलब्ध कराया गया और अन्य व्यवस्थाएं सुधारी गईं है। जनपद में प्रतिवर्ष लगभग 32 हजार बच्चे लेते हैं जन्म उनके जन्म प्रमाण पत्र में ना हो कोई लापरवाही जिससे उनका आधार कार्ड समय पर बनने चाहिए। हालांकि कुछ बिंदुओं पर पर्याप्त जानकारी न मिलने पर नोडल अधिकारी ने कड़ा संदेश दिया कि सभी अधिकारी अपनी विभागीय योजनाओं के आंकड़ों से अपडेट रहे और पूर्ण जानकारी रखे। डिजिटल युग में अधिकारी एआई का प्रशिक्षण ले और तकनीकी रूप से भी दक्ष बने।
सभी विभागों की भूमिका पर जोर
बैठक में सामाजिक वनीकरण में सभी विभागों की भूमिका पर जोर दिया गया। ओडीओपी योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना सहित अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गई। वहीं कलेक्ट्रेट सभागार में स्वास्थ्य विभाग की एआई आधारित एक्स-रे जांच में नोडल अधिकारी ने स्वयं की जांच कर रिपोर्ट प्राप्त की और मशीन की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया।

डीएम ने भेंट की कुलदीपक
जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने नोडल अधिकारी एवं प्रमुख सचिव को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संकल्पना के साथ कुलदीपक भेंट किया एवं बागपत का मानचित्र दिया। साथ ही वर्ष 2025 की जनपद नवाचार पुस्तिका प्रस्तुत की।
बैठक में सीडीओ, एएसपी, सीएमआ, डीडीओ सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।