मेरठ बार एसोसिएशन की हाईकोर्ट बेंच मांग में होटल और व्यापार संघों का समर्थन, 17 दिसंबर को बंदी

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मेरठ। गढ़ रोड स्थित होटल हार्मनी में मेरठ बार एसोसिएशन द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की खंडपीठ मेरठ में स्थापित किए जाने के लिए चलाए जा रहे जन-जागरण अभियान को मेरठ होटलियर्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, मेरठ बार ऑनर्स एसोसिएशन, मेरठ टेंट डेकोरेटर्स एंड हायर्स एसोसिएशन ने अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है।
मेरठ बार एसोसिएशन द्वारा प्रस्तावित 17 दिसंबर 2025 (बुधवार) की मेरठ बंदी का उद्देश्य जनता को यह समझाना है कि यह मुद्दा सिर्फ वकीलों का नहीं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के मूलभूत अधिकारों और न्याय तक सरल पहुँच का प्रश्न है।


मेरठ होटलियर्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन,  मेरठ बार ऑनर्स एसोसिएशन, मेरठ टेंट डेकोरेटर्स एंड हायर्स एसोसिएशन ने यह निर्णय लिया है कि 17 दिसंबर 2025 को मेरठ के सभी होटल, रेस्टोरेंट और संबंधित प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगे।
यह बंदी मेरठ बार एसोसिएशन के आंदोलन के समर्थन में और जनता की जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की जा रही है। अध्यक्ष सुबोध गुप्ता ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय के लिए 700 किलोमीटर दूर इलाहाबाद जाना पड़ता है, जो न केवल अव्यावहारिक है बल्कि आम नागरिक पर अनावश्यक आर्थिक बोझ भी डालता है। मेरठ में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना अत्यंत आवश्यक है। होटल उद्योग जनता और अधिवक्ताओं की इस न्यायिक लड़ाई के साथ खड़ा है। 17 दिसंबर की बंदी हमारी सामूहिक आवाज़ को और मजबूत करेगी।”

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महामंत्री विपुल सिंघल ने कहा कि यह सिर्फ अधिवक्ताओं का मुद्दा नहीं है। न्याय सबका अधिकार है किसान, व्यापारी, विद्यार्थी, महिलाएँ, मजदूर, हर नागरिक इससे प्रभावित है। जनता को जागरूक करना ही इस बंदी का मुख्य उद्देश्य है। हम पूरी ताकत से इस आंदोलन के साथ हैं और चाहते हैं कि यह आवाज़ दिल्ली व लखनऊ तक ज़ोरदार तरीके से पहुँचे।
सुझाव दिया गया कि मेरठ बार एसोसिएशन की साप्ताहिक बंदी शनिवार के स्थान पर प्रत्येक सप्ताह, सप्ताह के अलग अलग दिन रखी जाए जिसकी घोषणा प्रत्येक रविवार को मेरठ बार एसोसिएशन द्वारा हो ताकि सरकार तक हर सप्ताह हाई कोर्ट मांग की आवाज पहुंचे। मेरठ बार ऑनर्स एसोसिएशन महामंत्री नवीन अरोड़ा ने कहा कि इलाहाबाद की दूरी और यात्रा का खर्च पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करोड़ों जनता के लिए बड़ी चुनौती है। मेरठ इस क्षेत्र का सबसे उपयुक्त न्यायिक केंद्र है। हम बार एसोसिएशन के इस जनहित मिशन का सम्मान करते हैं और 17 दिसंबर को पूरी ईमानदारी के साथ बंदी का पालन करेंगे। यह आंदोलन जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए है। यह लड़ाई केवल अधिवक्ताओं की नहीं  यह हर उस नागरिक की लड़ाई है जो सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय चाहता है।

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जनता से अपील है कि वे इस मुद्दे को रोज़ाना उठाएँ, चर्चा में रखें और न्यायिक सुविधा मेरठ में लाने की इस ऐतिहासिक पहल में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इस मौके पर सभी संस्थाओं द्वारा एक समर्थन पत्र मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता संजय शर्मा व उनके पदाधिकारी साथियों को दिया गया।
इस मौके पर सुबोध गुप्ता, विपुल सिंघल, राजेंद्र सिंघल, प्रशांत जैन,  नवीन अरोड़ा,  पवन अरोड़ा, नवीन अग्रवाल, अमित चांदना, सचिन गोयल, सतनारायण गुप्ता, अनुराग सक्सेना, राहुल छाबड़ा सहित अन्य व्यवसायी मौजूद रहे।

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