जलालाबाद। जलालाबाद मे अवैध कब्जे पर चला योगी का बुलडोजर । तहसीलदार व पुलिस फोर्स की मौजूदगी मे अधिशासी अधिकारी ने नगर पंचायत की भूमि पर किये गये अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलवाकर हटा दिया, इस बीच महिलाओं के भारी विरोध के बाद अतिरिक्त फोर्स व महिला पुलिस को बुलाना पडा।
नगर पंचायत जलालाबाद की बाईपास रोड पर गाटा संख्या 2117 लगभग सवा बीघा बेशकीमती जमीन है, जिसके कृछ भाग पर तासीन पुत्र मंगलू द्वारा लम्बे समय से अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। उक्त अवैध कब्जे को हटवाने के लिए नगर पंचायत द्वारा तासीन को कई बार नोटिस दिये गये परन्तु अवैध कब्जा नही हटाया गया, जिसके बाद अधिशासी अधिकारी जितेन्द्र राणा द्वारा अवैध कब्जे को लेकर उच्चाधिकारियों से वार्ता की गई।
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जिसके बाद तहसीलदार शामली रविन्द्र कुमार मंगलवार की दोपहर तीन बजे नगर पंचायत जलालाबाद पहुचे व पुलिस फोर्स के साथ नगर पंचायत का बुलडोजर लेकर बाईपास मार्ग पर मौहल्ला आर्यनगर में पहुंचे व अवैध कब्जाधारियों को कब्जा हटाने के लिए कहा परन्तु कब्जा नहीं हटाने पर बुलडोजर से उक्त अवैध कब्जे को हटाने का प्रयास किया तो महिलाओं ने नगर पंचायत प्रशासन की कार्रवाई का अपनी जमीन बताकर टैक्स रसीद दिखाते हुए जमकर विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद अधिशासी अधिकारी द्वारा सीओ शामली से अतिरिक्त फोर्स व महिला पुलिस की मांग की व कार्रवाई को रोक दिया।
आधा घन्टे के बाद थाने से महिला पुलिसकर्मियों के साथ थाने से अतिरिक्त फोर्स आने के बाद बलपूर्वक अवैध कब्जे को हटवा दिया गया, साथ ही चेतावनी दी कि दोबारा से अवैध कब्जा करने का प्रयास हुआ तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
बताते चले कि आरोपी अवैध कब्जाधारी द्वारा नगर पंचायत की सरकारी भूमि पर नगर पंचायत से टैक्स की रसीद बनवाकर उस पर प्रधानमंत्री आवास तक स्वीकृत करा लिया गया था, जिसके बाद नगर पंचायत को पता चला कि नगर पंचायत की सरकारी भूमि पर प्रधानमंत्री आवास बनाया जा रहा है, तब जाकर नगर पंचायत द्वारा तासीन को नोटिस देकर आवास की किस्त को रूकवाया गया।
इस पूरे मामले पर अधिशासी अधिकारी जितेन्द्र राणा ने बताया कि आरोपी द्वारा धीरे-धीरे नगर पंचायत की जमीन पर आगे बढकर कब्जा किया गया था, जिसके बाद बार बार नोटिस देने के बाद भी तासीन द्वारा कब्जा नही हटवाया गया तो बुलडोजर की कार्रवाई करनी पडी हैं, नगर पंचायत की सरकारी भूमि पर किसी को भी कब्जा नहीं करने दिया जायेगा।
बताया गया कि वर्ष 2005 में भी उक्त जमीन के कुछ हिस्से से कब्जा हटवाकर लगाया गया था नगर पंचायत का बोर्ड। बोर्ड हटाकर फिर अवैध कब्जा किया गया। वर्ष 2007 मे सर्वे के आधार पर नगर पंचायत द्वारा ही टैक्स लगा दिया गया। वर्ष 2013 मे उससे आगे के अवैध कब्जे पर फिर से सर्वे के आधार पर उसके पुत्र सदाकत के नाम पर लगा दिया गया, टैक्स की उसी रसीद के आधार पर प्रधानमंत्री आवास का लाभ ले लिया गया।
