यीडा कार्यालय में प्रमुख सचिव ने किसानों से की वार्ता, हाई पावर कमेटी की सिफारिशें होगी लागू

नोएडा। जनपद गौतमबुद्व नगर में किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को किसान संघर्ष मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रमुख सचिव (औद्योगिक) आलोक कुमार के साथ वार्ता की। कई मुद्दों पर वार्ता सार्थक रहीं। इस दौरान प्रमुख सचिव ने कहा कि किसानों की सभी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। प्रदेश सरकार समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत है।

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यमुना प्राधिकरण (यीडा) के कार्यालय में किसान संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों ने आज प्रमुख सचिव (औद्योगिक) के साथ वार्ता की। वार्ता के दौरान प्रमुख सचिव ने हाई पावर कमेटी की सिफारिशों को शीघ्र लागू करने का आश्वासन दिया। जिसमें आबादी के मामलों का शीघ्र निस्तारण प्रमुख रूप से शामिल रहा। वहीं नए भूमि अधिग्रहण कानून को लागू करने एवं 10 फीसदी प्लॉट के मुद्दे पर उन्होंने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। इस पर किसान संघर्ष मोर्चा के नेताओं ने मुख्य सचिव स्तर पर त्वरित वार्ता कराने की मांग रखी।

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प्रमुख सचिव से वार्ता के दौरान हाई पावर कमेटी की सिफारिशों पर सहमति बनी। प्रमुख सचिव ने आबादी निस्तारण से जुड़ी सिफारिशों को तुरंत लागू करने का भरोसा दिया। 10 फीसदी प्लॉट के मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके स्तर पर इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। प्रमुख सचिव नए भूमि अधिग्रहण कानून पर भी कोई ठोस जवाब नहीं दिया। इस मुद्दे पर वे कोई निश्चित आश्वासन देने में असमर्थ रहे।
प्रमुख सचिव से वार्ता के बाद भारतीय किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर खलीफा ने पत्रकारों को वार्ता के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रमुख सचिव सिर्फ हाई पावर कमेटी की सिफारिशों पर ही सहमति जता सके। उन्होंने 10 फीसदी प्लॉट और नए कानून को लेकर अपने स्तर पर समाधान करने में असमर्थता जाहिर की।

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किसान एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोरन प्रधान ने कहा कि प्रमुख सचिव ने 10 फीसदी प्लॉट और नए कानून पर अपनी असमर्थता जाहिर कर दी है, इसलिए इन दोनों मुद्दों पर मुख्य सचिव के साथ तत्काल वार्ता की जायेगी।
अखिल भारतीय किसान सभा के जिलाध्यक्ष डॉ. रुपेश वर्मा ने कहा कि हाई पावर कमेटी किसान संघर्ष मोर्चा के लंबे आंदोलन का परिणाम थी। इस कमेटी ने नोएडा में 450 वर्ग मीटर की सीमा को बढ़ाकर 1000 वर्ग मीटर करने की सिफारिश की थी, जिसे जल्द से जल्द लागू किया जाए।
इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि किसान संघर्ष मोर्चा की मांग है कि हाई पावर कमेटी की सभी सिफारिशों को अविलंब लागू किया जाए। 10 फीसदी प्लॉट के संबंध में ठोस निर्णय लिया जाए। नए भूमि अधिग्रहण कानून को शीघ्र प्रभावी किया जाए। मुख्य सचिव स्तर पर तत्काल वार्ता आयोजित की जाए। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि यदि 10 फीसदी प्लॉट और नए कानून को लेकर जल्द कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।
यमुना प्राधिकरण कार्यालय में हुई वार्ता के दौरान सीईओ डा. अरूणवीर सिंह भी मौजूद रहें। वहीं किसान संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल में सुखबीर खलीफा, सोरन प्रधान, डॉ. रुपेश वर्मा, वीर सिंह नागर, उदल आर्य, सचिन एडवोकेट, निशांत रावल, गबरी मुखिया, सतीश कनाररसी, वनीष प्रधान, जगबीर नंबरदार, जयवीर प्रधान, प्रेमपाल चौहान, गोपाल शर्मा, मुकेश राणा सहित अन्य शामिल रहे।