लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण के खिलाफ बिजली अभियंताओं और कर्मचारियों का विरोध तेज होता जा रहा है। इस विरोध के तहत 1 जनवरी को पूरे प्रदेश में बिजली कर्मी काला दिवस मनाएंगे।
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गोरखपुर में शुक्रवार को आयोजित पंचायत में बिजली के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन को जारी रखने का निर्णय लिया गया। पंचायत में अभियंताओं और कार्मिकों ने निजीकरण के संभावित प्रभावों पर चर्चा की और इसे बिजली कर्मियों, उपभोक्ताओं और राज्य के हितों के खिलाफ बताया।
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1 जनवरी को सभी बिजली कर्मी काली पट्टी बांधकर अपना कार्य करेंगे। हालांकि, विरोध के बावजूद यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिजली व्यवस्था पर इसका सीधा प्रभाव न पड़े। कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर बने रहेंगे और सेवाओं में कोई बाधा नहीं आने देंगे।
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बिजली कर्मियों का कहना है कि निजीकरण से न केवल उनकी आजीविका प्रभावित होगी, बल्कि आम उपभोक्ताओं को भी बिजली दरों में बढ़ोतरी और सेवाओं की गुणवत्ता में गिरावट का सामना करना पड़ेगा। कर्मचारी संगठन इस फैसले के खिलाफ एकजुट होकर सरकार से इस नीति पर पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं।
बिजली कर्मियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को अनदेखा किया गया, तो विरोध और भी व्यापक रूप ले सकता है। इस दौरान राज्य सरकार और बिजली विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ संवाद की संभावना भी तलाशने की बात कही गई है।
विरोध करने वाले कर्मियों ने कहा है कि इस आंदोलन का उद्देश्य केवल अपनी बात सरकार तक पहुंचाना है, न कि जनता को परेशान करना। इसलिए विरोध के दौरान भी बिजली सेवाओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाएगा।
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