मुजफ्फरनगर। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए यूजीसी (UGC) नियमों के खिलाफ स्वर्ण समाज का आक्रोश फुट पड़ा है। गुरुवार को 'संयुक्त वैश्य अग्रवाल महासभा' के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में वैश्य समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इसे 'काला कानून' करार देते हुए जिलाधिकारी उमेश मिश्रा के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि यदि यह कानून वापस नहीं लिया गया, तो देशव्यापी आंदोलन होगा।
"समाज को बांटने की साजिश है यह कानून" महासभा के अध्यक्ष संजय मित्तल ने केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि यूजीसी इक्विटी एक्ट 2026 के नए नियम हिंदुओं को आपस में बांटने की साजिश हैं। उन्होंने कहा कि बनिया, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, जैन और त्यागी जैसे स्वर्ण वर्ग देश की रीढ़ हैं, लेकिन यह कानून उन्हें शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ित करने का हथियार बनेगा। महासभा ने आरोप लगाया कि नए नियमों में स्वर्ण वर्ग के छात्रों को शिकायत करने का अधिकार तक नहीं दिया गया है, जबकि उनके खिलाफ झूठी शिकायत पर भी कड़ी सजा का प्रावधान है।
1 फरवरी को 'भारत बंद' का समर्थन
प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट में जमकर नारेबाजी की और मांग की कि समानता समिति में स्वर्ण वर्ग को भी स्थान दिया जाए। संजय मित्तल ने स्पष्ट किया कि 1 फरवरी को प्रस्तावित 'भारत बंद' की कॉल का महासभा पूर्ण समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा के समय स्वर्ण वर्ग के छात्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है।
प्रदर्शन में शामिल रहे ये प्रमुख चेहरे
इस विशाल धरने और प्रदर्शन में मुख्य रूप से महासभा के अध्यक्ष संजय मित्तल, दिनेश बंसल, अनिल तायल, सुनील सिंघल, पवन बंसल, सचिन अग्रवाल, सुरेंद्र अग्रवाल, विश्वदीप बिट्टू, शोभित गुप्ता, अजय सिंघल, धर्मेंद्र तायल, शिशुकांत गर्ग, अशोक अग्रवाल, अमित बंटी, कशिश गोयल, लवी गोयल, संजीव गोयल, अचिन कंसल, पवन अग्रवाल, नीरज बंसल, नवनीत कुछल, विपिन गोयल, अविरल मित्तल, निशांक जैन, गोपाल मित्तल, दीपक नारंग, नरेश अरोड़ा, दिनेश गुप्ता, शिव कुमार, नवीन तायल, मयंक बंसल, शरद गुप्ता और पुनीत सिंघल सहित वैश्य समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे।
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