मुजफ्फरनगर। केंद्र सरकार द्वारा एक फरवरी को पेश किए जाने वाले नौवें आम बजट को लेकर भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार के सामने किसानों और ग्रामीणों की मांगों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। शुक्रवार को जाट कॉलोनी स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए टिकैत ने दो टूक कहा कि सरकार बजट के नाम पर सिर्फ आंकड़ों का खेल न खेले, बल्कि कृषि और गांव की एक अलग और ठोस पहचान बजट में दिखाई देनी चाहिए।
टिकैत ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जमीनों के सर्किल रेट तो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन फसलों के दाम वर्षों से स्थिर हैं। उन्होंने मांग की कि गांव में रहने वाले मजदूर, पशुपालक, दूध किसान और मछली पालकों को बजट का सीधा लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि एमएसपी अब सिर्फ बजट का नहीं बल्कि कानून का मुद्दा बन चुका है, लेकिन बजट के जरिए सरकार सब्सिडी बढ़ाकर किसानों को राहत दे सकती है।
ऊर्जा बचत पर जोर देते हुए टिकैत ने कहा कि अगर देश को बिजली बचानी है, तो सोलर पैनल पर सब्सिडी की सीमा बढ़ानी होगी। उन्होंने मांग की कि वर्तमान में मिल रही 3 किलोवाट की सब्सिडी को बढ़ाकर 10 किलोवाट किया जाए, ताकि गन्ना बेल्ट और अन्य क्षेत्रों के किसान इसका लाभ उठा सकें। साथ ही उन्होंने सभी ट्रैक्टरों पर विशेष छूट और बिजली दरों में भारी राहत की वकालत की।
पहाड़ी राज्यों और पलायन पर चिंता
राकेश टिकैत ने हिमाचल और उत्तराखंड के बागवानी किसानों की समस्याओं को उठाते हुए कहा कि सड़क निर्माण और ट्रकों की आवाजाही बंद होने से उपज खराब हो रही है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि यदि पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन रोकना है, तो किसानों की फसल मंडी तक पहुँचाने की पुख्ता व्यवस्था करनी होगी। टिकैत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा नहीं मिला, तो किसान एक बार फिर आंदोलन की राह पकड़ने को मजबूर होंगे।
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