मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए यह खबर सच में सुकून देने वाली है। नौकरी से जुड़ी छोटी परेशानियों के कारण बार बार कोर्ट जाना अब शायद बीते दिनों की बात बन जाए। हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक ऐसा सुझाव दिया है जो कर्मचारियों के साथ साथ पूरे प्रशासन के लिए राहत लेकर आ सकता है।
सेवा मामलों पर कोर्ट की चिंता
हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी सरकारी कर्मचारियों से जुड़े सेवा मामलों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए की है। अदालत का मानना है कि ट्रांसफर प्रमोशन वेतन वृद्धि और वरिष्ठता जैसे विषय पूरी तरह प्रशासनिक प्रकृति के होते हैं। इनका समाधान दफ्तर के स्तर पर ही होना चाहिए ताकि कर्मचारियों को बेवजह न्यायालय का दरवाजा न खटखटाना पड़े।
क्यों बढ़ रहा है कोर्ट का बोझ
हर साल हजारों याचिकाएं केवल सेवा विवादों को लेकर दाखिल होती हैं। इनमें से अधिकतर मामले ऐसे होते हैं जिन्हें विभाग के वरिष्ठ अधिकारी आसानी से सुलझा सकते हैं। लेकिन ऐसा न होने पर कर्मचारी कोर्ट जाने को मजबूर होते हैं। इससे एक तरफ न्यायपालिका पर काम का दबाव बढ़ता है और दूसरी तरफ कर्मचारियों को मानसिक तनाव आर्थिक नुकसान और लंबा इंतजार झेलना पड़ता है।
लगभग छह लाख कर्मचारियों को मिल सकता है सीधा फायदा
अगर राज्य सरकार हाईकोर्ट की इस सलाह को गंभीरता से लागू करती है तो इसका सीधा लाभ लगभग छह लाख सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को मिलेगा। नौकरी से जुड़ी सामान्य समस्याओं के लिए उन्हें वकील अदालत और लंबी कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे प्रशासन में पारदर्शिता और कामकाज की रफ्तार भी बढ़ेगी।
हाईकोर्ट ने क्या कहा
अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि यह दुखद है कि कर्मचारियों को छोटी छोटी बातों के लिए भी कोर्ट आना पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने सरकार को एक मजबूत और प्रभावी आंतरिक शिकायत निवारण व्यवस्था बनाने की सलाह दी है। इस व्यवस्था में अनुभवी और वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया जाए जो निष्पक्ष तरीके से तय समय सीमा में मामलों का समाधान कर सकें।
अब फैसला सरकार को लेना है
हाईकोर्ट के इस अहम सुझाव के बाद अब पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है। अगर सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाती है तो यह कर्मचारी हित में एक ऐतिहासिक बदलाव साबित हो सकता है। साथ ही यह मॉडल दूसरे राज्यों के लिए भी एक नई मिसाल बन सकता है।
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