केंद्रीय बजट के बाद मध्य प्रदेश की सियासत और अर्थव्यवस्था में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत में साफ कहा कि प्रदेश का बजट 18 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। यह बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की दिशा तय करने वाला रोडमैप होगा। मुख्यमंत्री के शब्दों में यह समय मध्य प्रदेश के लिए उम्मीद भरोसे और स्थिर विकास का है।
बेरोजगारी में ऐतिहासिक सुधार और मजबूत आर्थिक संकेत
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में बेरोजगारी दर घटकर मात्र डेढ़ प्रतिशत रह गई है। यह बदलाव रोजगार नीतियों के असर और निवेश के बढ़ते भरोसे को दिखाता है। सरकार का मानना है कि कामकाज के नए अवसरों और उद्योगों के विस्तार से यह सुधार आगे भी जारी रहेगा। इस संकेत से युवाओं में विश्वास बढ़ा है और बाजार में सकारात्मक माहौल बना है।
2026–27 के बजट का आकार और केंद्र से सहयोग
वित्त वर्ष 2026–27 के लिए प्रदेश के बजट में एक लाख बारह हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए पचास वर्षों की अवधि का ब्याज मुक्त ऋण राज्यों को दिया जा रहा है और इस पर ब्याज का भार केंद्र वहन कर रही है। वर्ष 2020–21 से जनवरी 2026 तक प्रदेश को छियालिस हजार आठ सौ दो करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। यह सहयोग विकास परियोजनाओं को गति देने में मदद करेगा।
शहरी विकास तीर्थ स्थल और सामाजिक ढांचा
मुख्यमंत्री ने बताया कि पांच लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के विकास पर अगले पांच वर्षों में पांच हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। छोटे शहरों में तीर्थ स्थलों का विकास होगा। हर जिले में महिला छात्रावास बनाए जाएंगे और जिला अस्पतालों को बेहतर किया जाएगा। इन कदमों से शहरी अवसंरचना मजबूत होगी और आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।
वस्त्र उद्योग से रोजगार और ग्रामीण लाभ
प्रदेश को वस्त्र उद्योग में विशेष बढ़त मिलने जा रही है। पीएम मित्र पार्क से तीन लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आय के नए स्रोत बनेंगे और खेती से जुड़े परिवारों को भी लाभ पहुंचेगा। सरकार का फोकस उद्योग और रोजगार को साथ साथ आगे बढ़ाने का है।
रिसर्च और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नया जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ाया जा रहा है। आने वाले समय में तकनीक से काम आसान होंगे और विकास की गति तेज होगी। यह पहल प्रदेश को भविष्य उन्मुख अर्थव्यवस्था की ओर ले जाएगी।
गरीब युवा और महिलाओं के लिए समावेशी दृष्टि
केंद्रीय बजट में गरीबों युवाओं और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। यही सोच प्रदेश के बजट में भी दिखेगी। सरकार का लक्ष्य समावेशी प्रगति के साथ दीर्घकालिक विकास को सुनिश्चित करना है ताकि हर वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचे।
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