महाराष्ट्र में किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ, 7.69 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश

मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में 2026-27 के लिए 7,69,467 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। उन्होंने किसानों के लिए 2 लाख रुपए तक के फसल कर्ज माफी के साथ-साथ खेती, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल वेलफेयर को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की भी घोषणा की। बजट में 40,552 करोड़ रुपए के रेवेन्यू घाटे और 1,50,491 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे का अनुमान है। सरकार ने वित्तीय वर्ष के लिए 6,56,651 करोड़ रुपए के रेवेन्यू खर्च के मुकाबले 6,16,099 करोड़ रुपए की रेवेन्यू रिसीट का अनुमान लगाया है। फडणवीस ने कहा कि सरकार रेवेन्यू घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 1 प्रतिशत से नीचे और राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3 प्रतिशत से नीचे रखने में कामयाब रही है।

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2025-26 के संशोधित अनुमानों के अनुसार, रेवेन्यू रिसीट 6,01,789 करोड़ रुपए आंकी गई है, जो 5,60,964 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों से ज्यादा है। इस साल रेवेन्यू खर्च 7,55,920 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जबकि बजट अनुमान 7,00,020 करोड़ रुपए है। अपने 1 घंटे 24 मिनट के बजट भाषण में, मुख्यमंत्री ने 'विकसित महाराष्ट्र 2047' के लिए एक रोडमैप बताया, जिसमें खेती, हेल्थकेयर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस पर फोकस किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य का लक्ष्य 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी और 2047 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाना है। बजट की एक खास बात पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होल्कर किसान लोन माफी स्कीम है, जिसके तहत 3 सितंबर, 2025 तक हर किसान का 2 लाख रुपए तक का बकाया फसल लोन माफ कर दिया जाएगा।

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सरकार ने 7.5 एचपी तक के पानी के पंप चलाने वाले किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया। इसके अलावा, 75 गांवों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, ताकि किसानों को मौसम के पैटर्न, फसल के ट्रेंड और मिट्टी की सेहत के बारे में रियल-टाइम जानकारी दी जा सके और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सरकार ने महाराष्ट्र को एक 'सीमलेस मल्टीमॉडल हब' में बदलने का प्रस्ताव दिया। राज्य की योजना 2047 तक 1,200 किमी मेट्रो रेल नेटवर्क और 6,000 किमी से ज्यादा एक्सप्रेसवे बनाने की है। मुंबई-पुणे हाई-स्पीड रेल (बुलेट ट्रेन) कॉरिडोर के लिए डेडिकेटेड फंडिंग और तेज काम का भी प्रस्ताव दिया गया है। मुंबई में भीड़भाड़ को कम करने के लिए, सेवरी-वर्ली कनेक्टर सितंबर 2026 तक पूरा होने वाला है, जबकि साउथ मुंबई को 2028 तक समृद्धि एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। सरकार मुंबई और पुणे में ट्रैफिक की रुकावटों को कम करने के लिए अंडरग्राउंड टनल बनाने की भी योजना बना रही है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए, मुख्यमंत्री ने वडाला में 130 एकड़ जमीन पर एक स्टार्टअप और इनोवेशन सेंटर बनाने की घोषणा की।

माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) को शुरू से आखिर तक समर्थन देने के लिए एक नया कमिश्नरेट भी बनाया जाएगा। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, पुणे और नागपुर को अगले पांच सालों में 5,000 करोड़ रुपए के कुल इन्वेस्टमेंट के साथ बड़े 'ग्रोथ हब' के तौर पर विकसित किया जाएगा। सोशल वेलफेयर पर, फडणवीस ने कहा कि लाडकी बहिन योजना जरूरी फंडिंग के साथ जारी रहेगी, हालांकि वित्तीय अनुशासन पक्का करने और असली लाभार्थी को टारगेट करने के लिए एक वेरिफिकेशन किया गया है। सरकार ने ग्रामीण घरों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 33,410 करोड़ रुपए भी खर्च किए हैं, जिसमें अब रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन जरूरी होंगे। इसके अलावा, राज्य की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को डीसेंट्रलाइज करने के लिए विदर्भ रीजन के रामटेक में एक नई फिल्म सिटी डेवलप की जाएगी।