गाजियाबाद। डीएम कार्यालय, कलैक्ट्रेट परिसर में एडीएम एल/ए विवेक कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक हुई।
शहाबुद्दीन रिजवी के बयान पर पूर्व विधायक विक्रम सैनी का पलटवार,बोले-मौलानाओं अपना डीएनए कराओं
बैठक के दौरान विभाग के कार्यों, राशन कार्डों में आधार सीडिंग व ई-केवाईसी, जनसंख्या आच्छादन, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, प्रवर्तन कार्यों एवं आईजीआरएस संदर्भों सहित अन्य बिन्दुओं पर चर्चा हुई। जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने बताया कि जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में 180 व नगरीय क्षेत्रों में 364 राशन कोटेदारों (सरकारी गल्ले की दुकान) हैं। जिनमें ई-वेइंग स्केल से लिंक ई-पॉस मशीन के माध्यम से 99.98 प्रतिशत व 0.02 प्रतिशत ओटीपी के माध्यम से लाभार्थियों को नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है।
‘प्रियंका गांधी के गाल’ पर की थी टिप्पणी, महिला कांग्रेस ने विधूड़ी के खिलाफ लिखाई एफआईआर
इसके साथ 99.99 प्रतिशत आधार सीडिंग हैं। वहीं 71.13 प्रतिशत ई-केवाईसी करवा दी गयी है। शेष आधार कार्ड अपडेट ना होने के कारण रूकी हुई है। जिसे जल्द ही पूरा करा लिया जायेगा। उन्होने बताया कि जनपद में जनसंख्या के सापेक्ष ग्रामीण क्षेत्र में 79.43 प्रतिशत एवं नगरीय क्षेत्र में 64.56 प्रतिशत लाभार्थियों को कवर किया जा सकता है। जिसमें से नगरीय क्षेत्र में 57.90 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्र में 62.58 प्रतिशत लाभार्थी कवर हैं।
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अन्तर्गत होली के अवसर पर जनवरी से मार्च 2025 के मध्य में ई-केवाईसी पूर्ण कराते हुये समस्त उज्जवला लाभार्थियों को नि:शुल्क गैस सिलेंडर का रिफिल दिया जा रहा है। इसके साथ प्रवर्तन कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिसमें समय-समय पर दुकानों के निलंबन एवं निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाती है। आईजीआरएस संदर्भों से सम्बंधित कुछ शिकायतें तहसील स्तर पर सहित अन्य स्तरों पर लम्बित हैं।
Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |
