गाजियाबाद। जीडीए में उपाध्यक्ष अतुल वत्स की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। जिसमें जीडीए से संबंधित विभिन्न लंबित प्रकरणों और योजनाओं पर मंथन किया गया। बैठक में जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने लंबित वादों के शीघ्र निस्तारण, भूमि क्रय प्रक्रिया में आ रही बाधाओं को दूर करने और जोनल प्लान की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए।
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मानचित्रों की एनओसी को सरल बनाने पर जोर
जीडीए उपाध्यक्ष ने समीक्षा बैठक के दौरान मानचित्रों की अनापत्ति (एनओसी) की प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया। उन्होंने मानचित्रों की आपत्ति की स्थिति की जानकारी ली। उपाध्यक्ष ने निर्देश दिया कि मानचित्रों की लंबित अनापत्तियों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र जारी किया जाए। जिससे योजनाओं में तेजी के साथ ही मानचित्र प्रक्रिया को सरल और डिजिटल माध्यमों से पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया गया।
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इन बिंदुओं पर भी बैठक में चर्चा
इसके अलावा जीडीए वीसी ने कोर्ट में लंबित वादों की समीक्षा की। उन्होंने सभी वादों को योजनावार और ग्रामवार सूचीबद्ध करने के साथ ही अलग वर्गीकृत कर निस्तारण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए।
जीडीए वीसी ने जोन-1 के जोनल प्लान में आपसी सहमति से भूमि क्रय के प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया। इस दौरान दो प्रस्ताव पास हुए। जिसमें पहले से दर निर्धारित गांवों में भूमि क्रय प्रक्रिया में आ रही चुनौतियों का समाधान और दूसरा पहली बार दर निर्धारित करने वाले गांवों के लिए ठोस और व्यावहारिक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए।
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हम-तुम और आउटर रिंग रोड पर विशेष ध्यान :—
जीडीए वीसी ने हम तुम रोड और आउटर रिंग रोड जैसी प्रमुख सड़कों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उपाध्यक्ष ने कहा कि हम तुम रोड क्षेत्र में भूमि क्रय और भू-अधिग्रहण से संबंधित वादों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। जिससे कि यातायात और कनेक्टिविटी की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके और जनता को यातायात की परेशानियों से निजात दिलाया जा सके, इसके लिए टोटल स्टेशन सर्वे कराया जा रहा है। इसी प्रकार, आउटर रिंग रोड से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देते हुए निर्माण कार्य में तेजी लाने की जरूरत पर बल दिया गया।
इन योजनाओं की विशेष समीक्षा
इसके अलावा, इंटीग्रेटेड टाउनशिप और हाइटेक टाउनशिप परियोजनाओं से संबंधित लंबित भू-अधिग्रहण प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन मामलों को शीघ्रता से निपटाया जाए, ताकि परियोजनाएं समय पर पूरी हो सकें और नागरिकों को सुविधाएं मिलें। बैठक के अंत में उपाध्यक्ष महोदय ने सभी अनुभागों से कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।