सहारनपुर। केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केन्द्रीय बजट 2024-25 को आईआईए उद्यमियांे ने रोजगार परक बताते हुए कहा कि इससे विकसित भारत की परिकल्पना साकार होगी और और देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा।
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आज प्रताप मार्केट स्थित आईआईए भवन में इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन के चैप्टर चेयरमैन अनूप खन्ना, चैप्टर सचिव अशोक छाबड़ा, चैप्टर कोषाध्यक्ष राही मक्कड, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामजी सुनेजा, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद मिगलानी, राष्ट्रीय सचिव प्रमोद सडाना, विशेष आमंत्रित सदस्य आरकेधवन, शिवम गोयल, अनुज जैन आदि ने केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट का अवलोकन किया। चैप्टर चेयरमैन अनूप खन्ना ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह अन्तरिम बजट आईआईए की आशा के अनुरूप ही था, क्योकि इसमें हम बड़े बदलाव की आशा नही रख रहे थे। फिर भी जो घोषणाए वित्त मंत्री ने की है, उसके अनुसार आईआईए सरकार द्वारा देश को विकसित भारत बनाने की परिकल्पना का स्वागत करता है।
वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण में जीडीपी की जो नई परिभाषा गर्वनेंस, डवलपमेंट एंड परफोरमेंस दी है। उसका का भी आईआईए समर्थन करता है क्योकि इसके द्वारा ही विकसित भारत का सपना साकार हो सकता है। चैप्टर सचिव अशोक छाबडा ने बताया कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान जोड़ने का भी आई आईए स्वागत करता है। इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन अपने मिशन आईआईए 2.0 और ट्रांसफोर्मिंग एमएसएमई टूवर्ड 4.0 के अन्तर्गत भारत को विकसित बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है।
चैप्टर कोषाध्यक्ष राही मक्कड ने कहा कि सरकार द्वारा 25000 रू0 तक की प्रत्यक्ष कर की डिमांड वर्ष 2010 तक के लिए, 10000 रू0 की डिमांड वर्ष 2011 से 2015 तक को वापिस लिये जाने की घोषणा स्वागत योग्य कदम है। इससे जहाँ एक ओर कर दाताओं को राहत मिलेगी वहीं सरकारी मशीनरी पर भी काम का बोझ कम होगा।
पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद मिगलानी ने बताया कि वित्तमंत्री सीतारमन ने अन्तरिम बजट में टैक्स रिफोर्मस के बारे में जो कहा उसका आईआईए स्वागत करता है, अन्तरिम बजट होने के कारण हम टैक्स की संरचना में बदलाव की आशा नही रख रहे थे, परन्तु यह आवश्यक है कि इनकम टैक्स की भांति जीएसटी में भी फेसलैस सिस्टम प्रत्येक स्तर पर लागू किया जाए। वर्ष 2070 तक नेट जीरो की कमिटमेन्ट को पूरा करने के लिए ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों का भी आईआईए स्वागत करता है।
इससे देश के एमएसएमई को नये व्यवसायिक अवसर प्राप्त होगें जिसमें भविष्य की तकनीको जैसे बायो डीग्रेडेबल प्लास्टिक होइड्रोजन आदि शामिल है। एक करोड़ घरों में सोलर रूफ टॉप लगाये जाने एवं 2 करोड़ घर बनाने की घोषणा से एमएसएमई क्षेत्र को मैनुफैक्चरिंग, इंस्टालेशन एवं सर्विस के नये अवसर प्राप्त होंगे।
आईआईए के अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि बजट में रेलवे, ऊर्जा, एयरपोर्ट, हाउसिंग टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग और ग्रीन एनर्जी पर जो फोकस सरकार देने जा रही है, उससे देश में बरोजगारी कम होगी, एमएसएमई के लिए नये अवसर पैदा होंगे और देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा।
