गाजियाबाद। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। योगी सरकार ने गाजियाबाद सहित प्रदेश के 11 जिलों में नए संयुक्त अभियोजन कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। गाजियाबाद में इस कार्यालय के लिए ग्राम नूरनगर परगना लोनी में 0.1000 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया है।
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इस पहल से न केवल न्याय प्रणाली मजबूत होगी, बल्कि आम जनता का न्याय व्यवस्था में विश्वास भी बढ़ेगा। इसी के साथ, अपराधियों के मन में कानून का भय पैदा होगा। जो अपराध नियंत्रण में मदद करेगा। अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा अभियोजन निदेशालय के एडीजी दीपेश जुनेजा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच के तहत यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े सात वर्षों में प्रभावी पैरवी के माध्यम से बड़ी संख्या में अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा गया है। नए कार्यालय की स्थापना से न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी और अपराधियों को कड़ी सजा सुनिश्चित होगी।
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गाजियाबाद के अलावा श्रावस्ती, संतकबीरनगर, चंदौली, चित्रकूट, बांदा, महाराजगंज, ललितपुर, सोनभद्र, औरैया और फिरोजाबाद में भी नए संयुक्त अभियोजन कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। इन सभी स्थानों पर जमीन का आवंटन कर दिया गया है और शासन से बजट मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इन नए कार्यालयों की स्थापना से न केवल न्यायिक प्रणाली पर दबाव कम होगा, बल्कि मामलों का निष्पक्ष और त्वरित निपटारा भी सुनिश्चित होगा।
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गाजियाबाद जैसे महत्वपूर्ण जिले में यह कार्यालय विशेष रूप से महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि यहां बड़ी संख्या में आपराधिक मामले दर्ज होते हैं। एडीजी जुनेजा ने यह भी बताया कि नए कार्यालयों के निर्माण के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। प्रत्येक कार्यालय में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे अभियोजन पक्ष को मजबूती मिलेगी।
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