Thursday, January 23, 2025

नोएडा में सीएमएस को धमकी देने वाला सिक्योरिटी कंपनी का निदेशक गिरफ्तार

नोएडा। जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक रेणु अग्रवाल को धमकी देने के मामले में पुलिस ने आरोपी परफेक्ट लोबिया एजेंसी के निदेशक को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस उपायुक्त (जोन प्रथम) विद्यासागर मिश्रा ने बताया कि जिला अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक रेनु अग्रवाल ने थाना सेक्टर-39 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि विक्रांत जो कि परफेक्ट लोबिया एजेंसी के नाम से फर्म चलाता है, तथा संयुक्त जिला चिकित्सालय में मैनपावर सप्लाई करता है, उसने उन्हें धमकी दी है। उन्होंने बताया कि सीएमएस के अनुसार 2023 के नवंबर माह में एजेंसी का अनुबंध समाप्त हो गया। अनुबंध समाप्त होने के उपरांत चिकित्सालय द्वारा जैम पोर्टल पर नई जैम निविदा अंकित की गई। इस बात को लेकर उक्त मैसर्स ने चिकित्सालय के विरुद्ध शिकायत की। तथा चिकित्सा में लगे हुए लोगों को काम ना करने के लिए उकसाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विक्रांत द्वारा डाटा मैनेजर योगेश कुमार को धमकाया गया। धमकी देने वाले ने सीएमएस और उनके दोनों बच्चों को क्षति पहुंचाने की बात कही है।
 

डीसीपी ने बताया कि सीएमएस की शिकायत पर घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आज कंपनी के निदेशक विक्रांत को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार आरोपी ने भी सीएमएस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके अनुसार उन्होंने शासन को उसकी गलत रिपोर्ट भेजी है, जबकि उन्होंने पीएफ का पूरा पैसा जमा कराया है। पीड़ित के अनुसार उसकी एजेंसी को जिला अस्पताल से हटाकर किसी और एजेंसी को काम देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने जिला अस्पताल के लोगों पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है। पीड़ित ने कहा है कि उन्होंने इस मामले में हाई कोर्ट में रिट दायर की है।

 

वहीं जिला अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रेनू अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने महानिदेशक चिकित्सा को एक पत्र भेजा है। उन्होंने बताया कि मानव संसाधन की आपूर्ति के लिए अक्टूबर 2019 से दिसंबर 2023 तक परफेक्ट लोबिया एजेंसी ने काम किया। इस बीच 1.20 करोड़ का भुगतान पीएफ के लिए किया गया। इसमें से केवल 79.77 लाख रुपए का ही भुगतान एजेंसी ने कर्मचारियों के पीएफ खाते में किया। करीब 52.34 लाख रुपए का पीएफ भुगतान का बकाया एजेंसी पर है। उन्होंने बताया कि यह सीधे तौर पर सरकारी फंड का दुरुपयोग है, और शासकीय नियमों का घोर उल्लंघन है।

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