नवजात शिशु को लगने वाली बर्थ डोज में लापरवाही करने वाले निजी चिकित्सालयों पर होगी कडी कार्यवाही :-  मनीष बंसल

सहारनपुर। जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत गठित जिला स्वास्थ्य समिति शासी निकाय की समीक्षा बैठक की गयी। बैठक में जिलाधिकारी मनीष बंसल ने मातृत्व सुरक्षा योजना, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, नियमित टीकाकरण, आशा कार्यक्रम समीक्षा, रोगी कल्याण, परिवार कल्याण, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रतिरक्षण कार्यक्रम, कुष्ठ उन्मूलन, स्कूल आई स्क्रीनिंग कार्यक्रम, हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर आदि की समीक्षा की।

डीएम मनीष बंसल ने समीक्षा के दौरान प्रथम टीकाकरण एवं हेपेटाइटिस बी डोज से आच्छादित नवजात शिशु की संख्या कम पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इसको शत-प्रतिशत किया जाए। इस संदर्भ में रजिस्टर्ड प्राइवेट नर्सिंग होम से वार्ता की जाए। अन्यथा की स्थिति में संबंधित नर्सिंग होम पर कार्यवाही की जाए। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिए कि सभी अस्पतालों में टीकाकरण के लिए निर्धारित प्रोटोकाल का अनुपालन हो। बच्चों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रामपुर मनिहारान में बीसीजी से आच्छादित बच्चों का प्रतिशत बढाने के निर्देश दिए। सभी ब्लाकों में डीपीटी द्वितीय बूस्टर का भी प्रतिशत बढाने को कहा।

जिलाधिकारी ने परिवार कल्याण के अन्तर्गत विशेष कैम्प आयोजित करने के निर्देश दिए। नागल एवं नानौता में परिवार कल्याण के अन्तर्गत उपलब्ध पीपीआईयूसीडी को ठीक करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि यह न केवल फैमिली प्लानिंग के लिए उचित है बल्कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी इसको ठीक किया जाना आवश्यक है। आशाओं के भुगतान के संबंध में लक्ष्य के सापेक्ष हुए भुगतान की तुलनात्मक चार्ट बनाने के निर्देश दिए तथा पुंवारका ब्लाक में आशाओं का भुगतान में औसत से कम होने पर नाराजगी व्यक्त की। डीएम मनीष बंसल ने ब्लाक वार कम्यूनिटी हैल्थ ऑफिसर द्वारा ओपीडी के लिए टेली कंसलटेशन का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए तथा विशेषज्ञों से सलाह को प्राथमिकता दी जाए। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण किया जाए। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कुष्ठ रोगियों को शत-प्रतिशत उपचार देना सुनिश्चित किया जाए। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत लाभार्थी का कोई भी भुगतान लम्बित न रहे।

जिलाधिकारी ने स्कूल आई स्क्रीनिंग कार्यक्रम के तहत स्कूलों में अभियान चलाकर विशेषज्ञों की मदद से आई स्क्रीनिंग की जाए। सीएमओ और बीएसए आपस में समन्वय करें। इसके तहत प्रथम चरण में आरबीएसके के द्वारा प्री स्क्रीनिंग की जाए। 08 से 14 वर्ष आयु के बच्चे जोकि दृष्टिदोष से ग्रसित हैं को निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष निःशुल्क चश्मा वितरण का कार्य किया जाना सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 प्रवीण कुमार, परियोजना निदेशक प्रणय कृष्ण, जिला मलेरिया अधिकारी श्रीमती शिवांका गौड तथा समस्त सीएचसी एवं पीएचसी से चिकित्सक मौजूद रहे।