लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की तस्वीर बदलने वाली मेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को लेकर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। सोमवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने सिंचाई, ऊर्जा, शिक्षा और औद्योगिक विकास से जुड़ी दर्जनों परियोजनाओं की प्रगति जांची। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में अधिकारियों को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य हर हाल में फरवरी 2026 तक पूर्ण हो जाना चाहिए, ताकि प्रदेश की कनेक्टिविटी को ऐतिहासिक मजबूती मिल सके।
गंगा एक्सप्रेस-वे और जेवर एयरपोर्ट पर विशेष नजर
मुख्यमंत्री ने 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि एक्सेस-कंट्रोल सिस्टम और वे-साइड एमेनिटीज को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित किया जाए। वहीं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने फेज-3 के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तत्काल आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश को ग्लोबल एयर कार्गो हब के रूप में स्थापित करेगा, इसलिए इसके आगामी चरणों की तैयारी में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए।
पश्चिमी यूपी की सिंचाई परियोजनाओं को गति
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए महत्वपूर्ण मध्य गंगा नहर परियोजना (स्टेज-2) की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अमरोहा, मुरादाबाद और सम्भल के कृषि क्षेत्रों में सिंचाई विस्तार उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही उन्होंने बुंदेलखंड की एरच सिंचाई परियोजना के अपूर्ण कार्यों को अविलंब पूरा करने का आदेश दिया।
शिक्षा के क्षेत्र में 'मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट स्कूल'
मुख्यमंत्री ने शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव के लिए प्रदेश के 75 जनपदों में 150 मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल स्थापित करने की योजना की समीक्षा की। उन्होंने उन जिलाधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी जिन्होंने अब तक भूमि का चयन नहीं किया है। सीएम ने कहा कि गरीब और श्रमिक वर्ग के बच्चों को वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना सरकार का संकल्प है और इसमें किसी भी स्तर पर देरी बर्दाश्त नहीं होगी।
लॉजिस्टिक्स और रेल कनेक्टिविटी पर जोर
ग्रेटर नोएडा में बन रहे मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब और ट्रांसपोर्ट हब की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों से निरंतर संवाद बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर जैसे सीमावर्ती जिलों को नई रेल लाइनों से जोड़ने के लिए भूमि उपलब्धता का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाए। बैठक के अंत में उन्होंने दोहराया कि उत्तर प्रदेश में विकास का अर्थ केवल निर्माण नहीं, बल्कि समयबद्धता और जनोपयोगी परिणाम है।
