पीलीभीत। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से सामने आए एक बयान ने देश की राजनीति और न्याय व्यवस्था में नई बहस को जन्म दे दिया है। SC/ST एक्ट को लेकर निलंबित PCS अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री के बयान के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।
अलंकार अग्निहोत्री ने आरोप लगाया है कि करीब 15 प्रतिशत लोग, शेष 85 प्रतिशत लोगों के खिलाफ झूठे SC/ST एक्ट के मामले दर्ज कराते हैं। उनका दावा है कि ऐसे मामलों को आगे बढ़ाने के लिए सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट से पैसा दिए जाने की व्यवस्था तक मौजूद है। उन्होंने यह भी कहा कि लगभग 95 प्रतिशत मामले बाद में जांच में झूठे पाए जाते हैं, लेकिन तब तक आरोपी व्यक्ति, उसका परिवार और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा पूरी तरह बर्बाद हो चुकी होती है।
निलंबित अधिकारी ने SC/ST एक्ट को “दमनकारी और काला कानून” बताते हुए कहा कि इसका इस्तेमाल कई जगहों पर सुरक्षा के बजाय उत्पीड़न के हथियार के रूप में किया जा रहा है। उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया है।
बयान के सामने आते ही प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। समर्थक इसे कानून के दुरुपयोग पर साहसिक खुलासा बता रहे हैं, जबकि विरोधी इसे सामाजिक न्याय की भावना पर सीधा हमला करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह के बयान दलित और आदिवासी समुदायों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून की मंशा को कमजोर करते हैं।
गौरतलब है कि SC/ST एक्ट का उद्देश्य दलित और आदिवासी समुदायों को अत्याचार और भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करना है। हालांकि, समय-समय पर इसके दुरुपयोग को लेकर सवाल उठते रहे हैं और अदालतों में भी इस विषय पर टिप्पणियां आती रही हैं।
फिलहाल, अलंकार अग्निहोत्री के इस बयान ने एक बार फिर SC/ST एक्ट, उसके इस्तेमाल और संभावित दुरुपयोग को लेकर देशभर में बहस को तेज कर दिया है। अब बड़ा सवाल यही है कि यह कानून पूरी तरह सुरक्षा कवच है या कुछ मामलों में यह हथियार बनता जा रहा है।
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