मुजफ्फरनगर/खतौली। खतौली तहसील परिसर में सोमवार को एक बार फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ वकीलों का आक्रोश देखने को मिला। तहसील बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं ने राजस्व कार्यालयों और न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। वकीलों ने साफ कर दिया है कि जब तक आम जनता और वकीलों को बिना रिश्वत के काम कराने का माहौल नहीं मिलेगा, तब तक उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा।
दाखिल-खारिज और सुविधा शुल्क का खेल तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन उपाध्याय एडवोकेट ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि तहसील में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। राजस्व कार्यालयों में बिना 'सुविधा शुल्क' के एक भी फाइल आगे नहीं बढ़ती। दाखिल-खारिज जैसे सामान्य कार्यों को भी निर्धारित समय के भीतर करने के बजाय महीनों तक अटकाया जा रहा है, जिससे गरीब किसान और आम लोग परेशान हैं।
उदाहरण: सेवानिवृत्त लेखपाल पर 50 हजार की रिश्वत का आरोप
तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार का एक ताजा उदाहरण मंसूरपुर गांव से सामने आया है, जहां लेखपाल राजीव लोचन पर प्लॉट पर कब्जा दिलाने के नाम पर 50 हजार रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगा है। पीड़ित रोहित ने साक्ष्यों के साथ जिलाधिकारी उमेश मिश्रा से शिकायत की। मामला तब गरमाया जब राज्यमंत्री कपिलदेव अग्रवाल ने इस पर हस्तक्षेप किया। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी लेखपाल 31 जनवरी को सेवानिवृत्त (रिटायर) हो चुका है, लेकिन शिकायत के बाद उसने आनन-फानन में पैसे वापस किए, जिसका वीडियो भी वायरल हो गया है। वकीलों ने इसे भ्रष्टाचार का जीता-जागता सबूत बताया है।
SDM का कड़ा रुख: 'भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं'
अधिवक्ताओं के लगातार विरोध और भ्रष्टाचार के मामलों पर एसडीएम निकिता शर्मा ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि तहसील प्रशासन में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेखपाल वाले मामले समेत अन्य शिकायतों की जांच कराई जा रही है। यदि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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