नई दिल्ली। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज, रविवार एक फरवरी को अपना लगातार नौवां केंद्रीय बजट पेश कर एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रही हैं। भारत वर्तमान में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, ऐसे में यह बजट 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिछले चार वर्षों की तरह इस बार भी बजट पूरी तरह से 'पेपरलेस' यानी डिजिटल रूप में पेश किया जाएगा।
राजकोषीय घाटा और आर्थिक चुनौतियां वित्त मंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने की है। चालू वित्त वर्ष (2025-26) में इसके 4.4 फीसदी रहने का अनुमान है, जबकि आगामी वर्ष के लिए सरकार इसे 4 फीसदी तक लाने का लक्ष्य रख सकती है। इसके अलावा, डॉलर के मुकाबले रुपये का 92 के पार पहुंचना और अमेरिकी टैरिफ के कारण निर्यात पर पड़ता असर सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय है।
बुनियादी ढांचे और कृषि पर रहेगा फोकस
माना जा रहा है कि सरकार बुनियादी ढांचे के विकास (Capital Expenditure) के लिए 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान कर सकती है, जो पिछले वर्ष से 10-15 फीसदी अधिक होगा। कृषि के क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने और तकनीक के विस्तार के लिए विशेष पैकेज की उम्मीद है। साथ ही, मध्यम वर्ग को आयकर (Income Tax) की दरों में बदलाव और जीएसटी सुधारों को लेकर भी वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें हैं।
प्रदूषण और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान
जनवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, देश के 44 फीसदी शहर वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। बजट में पर्यावरण संरक्षण, ग्रीन एनर्जी और स्वच्छ हवा के लिए विशेष आवंटन की संभावना जताई जा रही है। निर्मला सीतारमण का यह बजट न केवल सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं को दर्शाएगा, बल्कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का रोडमैप भी पेश करेगा।
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