मेरठ: आयुक्त भानु चन्द्र गोस्वामी ने विकास परियोजनाओं, राजस्व वाद, आरटीई दाखिले व कूड़ा प्रबंधन की मंडलीय समीक्षा की

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मेरठ। आज आयुक्त सभागार में आयुक्त मेरठ मंडल मेरठ भानु चन्द्र गोस्वामी की अध्यक्षता में कर-करेत्तर, आईजीआरएस, राजस्व वाद, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के माध्यम से विभिन्न विभागों की योजनाओं/परियोजनाओं की मंडलीय समीक्षा, सीएमआईएस के माध्यम से रू0 01 करोड से अधिक लागत की परियोजनाओं एवं अन्य विकास कार्यों से संबंधित प्रमुख बिन्दुओं की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में विकास कार्यों की बिन्दुवार समीक्षा करते हुए आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि कर-करेत्तर में प्रगति लाते हुये कार्रवाई सुनिश्चित की जाये। कैटेगरी निर्धारित कर राजस्व वाद निस्तारण में प्रगति लाई जाये। बेवजह एक वर्ष, तीन वर्ष पुराने वाद लंबित न रहे नियमित समीक्षा कर कार्रवाई की जाये। आरसी वसूली में जनपद स्तर पर समीक्षा कर वसूली में बढोत्तरी की जाये। ऐसे वाहन जिनका अधिकतम 50 बार चालान हो चुका है। उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की कार्यवाही की जाये।


आईजीआरएस की समीक्षा करते हुये निर्देशित किया गया कि यह मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओ में से एक है। समस्त अधिकारी आईजीआरएस शिकायतो का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण सुनिश्चित करें। जनपद स्तर पर समस्त विभागीय अधिकारी कार्यालय समय से बैठ रहे है यह सुनिश्चित किया जाये। कूडा प्रबंधन और आरटीई के तहत दाखिले के संबंध में प्रस्तुत की गई प्रजेन्टेशन पर चर्चा करते हुये निर्देशित किया गया कि जनपद स्तर पर सभी सीडीओ को सडक मार्गो के किनारे गिरने वाले कूडे के हॉट स्पॉट का चिन्हिकरण करें तथा उनके निस्तारण हेतु प्लॉन तैयार कर कार्यवाही करें और ऐसी व्यवस्था बनाये जिससे कि कूडे का निस्तारण ठीक प्रकार से हो सके, ऐसे स्थानो का भी चिन्हांकन किया जाये जहां से अधिक मात्रा में कूडा निकल रहा है उनको कूडा निस्तारण से लिंक करते हुए फूलप्रूफ कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। ग्राम पंचायतों में भी कूडा प्रबंधन पर फोकस करते हुये कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

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 आरटीई योजना के अंतर्गत स्कूलों में मानक के अनुरूप गरीब बच्चों के दाखिला हेतु सक्रियता से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। सभी स्कूलों की पोर्टल पर मैपिंग कर ली जाये तथा इस पर आवेदन हेतु अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाये जिससे गरीब बच्चो का दाखिला निकट के स्कूलों में हो सके। उन्होंने कहा कि आरटीई के अंतर्गत स्कूलों में नामांकन, साफ-सफाई, कूडा प्रबंधन मुख्य प्राथमिकताओं में हैं। इस पर सभी जनपद सक्रिय होकर कार्यवाही करें। श्रमिक पंजीकरण की समीक्षा करते हुये निर्देशित किया गया कि जनपद के सभी विभागो में बडी संख्या में श्रमिक मजदूर विभिन्न परियोजनाओ में कार्यरत है। श्रम विभाग सभी विभागो से गूगल शीट पर डाटा प्राप्त करते हुये श्रमिको का पंजीकरण करना सुनिश्चित करें, जो पंजीकृत है उनको सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओ से लाभान्वित कराये। इसके अलावा श्रमिक पंजीकरण हेतु प्रचार-प्रसार किया जाये। इस संबंध में प्रत्येक माह प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये।

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समाज कल्याण के अंतर्गत विभिन्न पेंशन एवं लाभार्थीपरक योजनाओ की समीक्षा करते हुये उन्होने कहा कि जो भी आवेदन लंबित है उनका शीघ्र निस्तारण किया जाये और पंजीकरण करते हुये आमजन को लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ, सीएम युवा रोजगार, पीएम सूर्य घर योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, भवन निर्माण, सडक निर्माण, किसान सम्मान निधि, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, छात्रवृत्ति, सामाजिक वानिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन, गन्ना सहित अन्य समस्त विभागों की योजना एवं निर्माणाधीन परियोजना की समीक्षा करते हुये कार्यो में प्रगति लाये जाने के निर्देश दिये गये।

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आयुक्त मेरठ मंडल मेरठ भानु चन्द्र गोस्वामी व डीआईजी कलानिधि नैथानी द्वारा समस्त जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ कानून एवं शांति व्यवस्था की मंडलीय समीक्षा बैठक की गयी।
इस अवसर पर मेरठ मंडल के समस्त जिलाधिकारी, समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, समस्त मुख्य विकास अधिकारी, संयुक्त विकास आयुक्त बलिराम, अपर आयुक्त अमित कुमार, अपर आयुक्त अम्बरीष कुमार बिंद सहित अन्य संबंधित अधिकारी व मंडलीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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