मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' के सत्यापन में मुरादाबाद के कुंदरकी ब्लॉक में बड़ी लापरवाही और भेदभाव का मामला सामने आया है। यहाँ एक शादीशुदा महिला को अविवाहित दिखाकर सरकारी लाभ दिलाने की कोशिश की गई। इस मामले में जिला प्रशासन ने 8 ग्राम सचिवों को तो तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया, लेकिन कुंदरकी विधायक रामवीर सिंह के पुत्र और ग्राम विकास अधिकारी नित्यानंद को केवल नोटिस देकर छोड़ दिया गया, जिसे लेकर अब सियासी बवाल शुरू हो गया है।
विधायक पुत्र की रिपोर्ट में मिली खामी:जांच में खुलासा हुआ कि ग्राम विकास अधिकारी नित्यानंद ने एक विवाहित महिला के आवेदन पत्र में पूर्व विवाह के कॉलम पर "नहीं" का निशान लगाकर उसे अविवाहित घोषित कर दिया था। कुंदरकी ब्लॉक में कुल 36 जोड़ों का सत्यापन किया गया था, जिनमें से चार-पांच जोड़े संदिग्ध पाए गए। अन्य ग्राम सचिवों पर तो निलंबन की गाज गिर गई, लेकिन विधायक पुत्र से केवल स्पष्टीकरण मांगने पर जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।
विपक्ष और स्थानीय लोगों में आक्रोश:
जिला विकास अधिकारी गोविंद बल्लभ पाठक ने बताया कि नित्यानंद से जवाब मांगा गया है और जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। उधर, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्ष ने इसे सत्ता का दबाव बताते हुए राजनीतिक भेदभाव का आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब अपराध एक जैसा है, तो सजा अलग-अलग क्यों? 1 लाख 11 हजार रुपये की सहायता राशि वाली इस योजना में धांधली कर सरकारी धन के दुरुपयोग की कोशिश की गई है।
प्रशासन ने शुरू किया दोबारा सत्यापन:
विवाद बढ़ता देख जिला प्रशासन ने विशेष टीम गठित कर कुंदरकी ब्लॉक में सभी जोड़ों का दोबारा सत्यापन शुरू कर दिया है। भाजपा नेताओं ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की बात कही है, वहीं विधायक रामवीर सिंह ने फिलहाल इस पूरे प्रकरण पर चुप्पी साध रखी है। अब सबकी नजरें नित्यानंद के स्पष्टीकरण और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।
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