सहारनपुर। मंडलायुक्त डॉ.रूपेश कुमार ने सेतुओं एवं नई सड़कों के निर्माण संबंधी अद्यतन डाटा को निर्धारित मानक के अनुसार पोर्टल पर अपलोड कराने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत कोई भी आवेदन पत्र अनावश्यक रूप से लम्बित न रहें। इसके लिए निरंतर एलडीएम एवं बैंकर्स के साथ समीक्षा की जाए। विद्युत संबंधी समस्याओं का समयबद्धता एवं गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण सुनिश्चिति किया जाए।
मण्डलायुक्त डॉ.रूपेश कुमार आज यहां सर्किट हाउस सभागार में सीएम डैश बोर्ड पर विकास कार्यों, कर करेत्तर एवं राजस्व कार्यों तथा कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि छात्रवृति संबंधी सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए 10 दिन के अंदर आवेदनों का निस्तारण सुनिश्चित कराएं। इसके तहत जिला स्तरीय समिति शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त आवेदनों को त्वरित रूप से अनुमोदित कर पोर्टल में डाटा फीड करें। उन्होने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी शिक्षण संस्थाओं से समन्वय कर कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करें। व्यक्तिगत शौचालय के कार्य को 31 दिसम्बर से पहले पूर्ण करें। उन्होने कहा कि सभी विभाग विकास कार्यों में प्राप्त रैकिंग को उच्चतम श्रेणी में लाएं। ए रैंक वाले अपनी रैकिंग यथावत बनाए रखें। बी, सी एवं डी श्रेणी वाले विभाग कार्यशैली में सुधार लाते हुए रैंकिंग को बेहतर करें। उन्होंने शत प्रतिशत फैमिली आई डी बनाने के कार्य में अभियान चलाकर प्रगति लाने के निर्देश दिए।
पीएम पोषण विद्यालयों के निरीक्षण के लिए जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है वह अनिवार्य रूप से निरीक्षण करना सुनिश्चित करें तथा इसको समय से पोर्टल पर अपलोड करें।
उन्होंने ऊर्जा के तहत विद्युत विभाग की वूसली बढाने तथा रैकिंग बेहतर करने के निर्देश दिए। शटडाउन की सूचना का पहले से ही प्रचार-प्रसार कराया जाए ताकि आमजनों को कोई समस्या न आए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को ओटीएस योजना का लाभ दिलाया जाए। आईजीआरएस पोर्टल पर प्रकरणों का समय से गुणवत्ता के साथ निस्तारण किया जाए। सुनिश्चित किया जाए कि समय सीमा के बाद कोई भी प्रकरण लंबित न रहे तथा शिकायतकर्ता से फीड बैक लिया जाए। शिकायतकर्ता की संतुष्टि हमारी प्राथमिकता है। उन्होने इस संबंध में अपर आयुक्त से सम्पर्क कर कार्य को गुणवत्तापूर्ण ढंग से करने के निर्देश दिए। गन्ना मूल्य का भुगतान यथाशीघ्र करने के निर्देश दिए। उन्होने निर्देश दिए कि 31 दिसम्बर तक बजाज चीनी मिल में लम्बित कृषकों का गन्ना मूल्य का भुगतान करा दिया जाएगा।
कर करेत्तर एवं राजस्व प्राप्ति की समीक्षा में उन्होने निर्देश दिए कि ऊजा, आबकारी, परिवहन, वाणिज्यकर, खनन, स्टाम्प, मण्डी लक्ष्य के अनुरूप वूसली करें तथा बैकलॉग को समाप्त करना सुनिश्चित करें। खनिज में वसूली के लिए अभियान चलाकर पुलिस एवं यातायात का संयुक्त अभियान चलाया जाए। राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होने कहा कि एसडीएम संवेदनशीलता से कुर्रा-बंटवारा का कार्य यथाशीघ्र करना सुनिश्चित करें। जनपद शामली को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना में रैंकिंग सुधार करने के निर्देश दिए। राजस्व वसूली में सुधार हेतु टेबलटॉप एक्सरसाइज करने को कहा। चकबन्दी की समीक्षा करते हुए उन्होने कहा कि कोर्ट केस से संबंधित 05 एवं 03 वर्ष वाले मुकदमें समाप्त किए जाएं। शामली को 05 वर्ष पुराने मुकदमों को यथाशीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए।
कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, मिशन शक्ति 5.0, यातायात व्यवस्था तथा आगामी कार्यक्रमों के दृष्टिगत तैयारियों के संबंध में विस्तार से समीक्षा की गयी।
मण्डलायुक्त ने निर्देश दिए कि अपराधियों को यथाशीघ्र दण्ड मिल सके इसके लिए विवेचना के कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होने ऑपरेशन सवेरा के अन्तर्गत मण्डल के तीनों जनपदों में की जा रही कार्रवाई की प्रशंसा की।
बैठक में जिलाधिकारी मनीष बंसल, जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर उमेश मिश्रा, जिलाधिकारी शामली अरविन्द कुमार चौहान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक शामली नरेन्द्र प्रताप सिंह, नगर आयुक्त शिपू गिरी, मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन, मुख्य विकास अधिकारी मुजफ्फरनगर कंडारकर कमल किशोर देशभूषण, मुख्य विकास अधिकारी शामली विनय तिवारी, अपर आयुक्त प्रशासन रमेश यादव, अपर जिलाधिकारी प्रशासन संतोष बहादुर सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सलिल कुमार पटेल, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व मुजफ्फरनगर गजेन्द्र कुमार, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व शामली सत्येन्द्र सिंह, अपर जिलाधिकारी न्यायिक शामली परमानन्द झा, संयुक्त विकास आयुक्त दुष्यंत कुमार सिंह, उप निदेशक पंचायत हरिकेश बहादुर, अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, जल निगम, चिकित्सा सहित संबंधित विभागों के मण्डल एवं जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
