कोल्हापुर। महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने मराठा समुदाय की सामाजिक और वित्तीय स्थिति पर अपनी रिपोर्ट शुक्रवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सौंप दी।
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शिव सेना (शिंदे समूह) के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए कोल्हापुर रवाना होने से पहले आज सुबह मुंबई में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही मराठा समुदाय के लोगों के आरक्षण के मुद्दे पर सकारात्मक बात कह चुकी है, इसलिए विरोध जताने और आंदोलन करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने जारांगे-पाटिल से अन्नतारवाली-सरती में चल रहे भूख हड़ताल के आंदोलन को वापस लेने की अपील की।
उन्होंने कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने मराठा सर्वेक्षण पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उन्होंने विश्वास जताया कि मराठा समुदाय को स्थायी आरक्षण मिलेगा। उन्होंने कहा कि कुल चार लाख कर्मचारी 2.25 करोड़ से अधिक परिवारों के सर्वेक्षण के साथ सामाजिक आर्थिक और शिक्षा में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं और सरकार इस मुद्दे पर कैबिनेट बैठक में निर्णय लेगी और इस मुद्दे पर 20 फरवरी को बुलाए गए विशेष विधानसभा सत्र में चर्चा भी होगी।
शिंदे ने कहा, ”अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) या किसी अन्य समुदाय के साथ अन्याय किए बिना मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जा सकता है, जो कानून के दायरे में फिट होगा और रहेगा। सरकार का रुख शुरू से ही बहुत स्पष्ट और सकारात्मक रहा है।” उन्होंने कहा, ”इस बीच, जारांगे-पाटिल का अनिश्चितकालीन अनशन आज सातवें दिन में प्रवेश कर गया, जबकि उच्च न्यायालय ने उनके स्वास्थ्य पर विचार करने के बाद डॉक्टरों को जारांगे-पाटिल को सलाइन चढ़ाने का निर्देश दिया। ‘
संवाददाता सम्मेलन में राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस में मौजूद थे, जबकि उनके समकक्ष अजीत पवार मुंबई से बाहर होने के कारण अनुपस्थित थे।
