लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान सभा बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई। प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी दल के सदस्यों के परिवहन, श्रम एवं सेवायोजन, ऊर्जा विभाग जैसे अन्य विभागों से सम्बंधित सवाल आए। सत्ता पक्ष की ओर से प्रश्नों के उत्तर दिए गए। इसके उपरांत शून्य प्रहर में बेरोजगारी और आउटसोर्सिंग में आरक्षण के मुद्दे पर सपा का बहिर्गमन हुआ। उसके बाद बजट पर चर्चा हुई। देर शाम तक चलने के बाद विधान सभा तीन मार्च सोमवार को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गयी।
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विपक्षी सदस्यों इंजी सचिन यादव और कमाल अख्तर भर्ती परीक्षा पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे पर कार्यस्थगन का प्रस्ताव लेकर आए। ग्राह्यता पर बात रखते हुए सचिन यादव ने कहा कि युवा बड़ी मेहनत से परीक्षा देता है और जब पेपर लीक हो जाता है तो उसे बहुत दु:ख होता है।
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सरकार की तरफ से मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि 2017 से लेकर अब तक सरकार के प्रयासों का ही असर है। जो आंकड़े हम प्रस्तुत करते हैं, वह हमारी सरकार के नहीं हैं, वे भारत सरकार के हैं। इसलिए पीठ के माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहते हैं कि बेरोजगारी दर 2018 में सम्पूर्ण भारत का 5.8 प्रतिशत और यूपी का 5.7 प्रतिशत था। 2019-20 में भारत का 4.8 और यूपी का 4.5 प्रतिशत बेरोजगारी दर थी। 2020-21 में देश का 4.2 और यूपी का 4.2 ही था। 2021-22 में देश का 4.1 था और उप्र का 2.9 प्रतिशत। 2022-23 में देश का बेरोजगारी दर 3.2 प्रतिशत और यूपी का 2.4 प्रतिशत बेरोजगारी दर थी। वर्तमान में देश का 3.2 और यूपी 3 प्रतिशत है।
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आज उप्र के अंदर सरकारी नौकरी के मामले में गम्भीर हैं। हमारे प्रयास इस बात को प्रमाणित करते हैं। सपा सरकार में 2012 से 2017 के बीच पांच साल में एक लाख 39 हजार 700 सरकारी नौकरी दी गयी। हमारी सरकार ने साढ़े सात लाख का आंकड़ा छुआ है। विशेष परिस्थिति में ही संविदा कर्मी को रखा जाता है। हम मिशन रोजगार चला रहे हैं। रोजगार मेलों का भी आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के आंदर मॉडल कॅरियर सेंटर की स्थापना कर रहे हैं।
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आउटसोर्सिंग में आरक्षण का नोटिफिकेशन आज की सरकार का नहीं है। यह 2008 का है। आप हम पर आरोप लगा रहे हैं। आपने दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खाया है। हम उस आदेश का अक्षरस: पालन कर रहे हैं। मंत्री ने सरकार के बेरोजगारी दूर करने के लिए उठाए जा रहे अन्य प्रयासों का भी जिक्र किया।
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संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि आउटसोर्सिंग के मामले में 30 अगस्त 2013 का शासनादेश है। यह इनकी (सपा) सरकार में ही जारी हुआ है। यह मैन पावर के लिए आरक्षण लागू है। लेकिन कार्य विशेष आधारित मैन पावर की मांग पर आरक्षण लागू नहीं हो पाता है। बढ़ई, लोहार व अन्य की मांग पर किसी और को नहीं दिया जा सकता है। खन्ना ने कहा कि हमारी सरकार में पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराई जाती है। इनकी सरकार में तो यूपीपीएससी के चेयरमैन के बारे में कौन नहीं जानता।
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सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर सपा के सदस्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन कर गए। पीठ की तरफ से विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि इस मुद्दे को अग्राह्य कर दिया।
–विधान सभा में हिजाब का उठा मुद्दाइस दौरान जौनपुर और मुरादाबाद के विद्यालयों में मुस्लिम समाज की छात्राओं को हिजाब के साथ परीक्षा देने से रोके जाने का मामला शुक्रवार को उत्तर प्रदेश विधान सभा में उठा। समाजवादी पार्टी के
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सदस्य कमाल अख्तर ने कहा कि जौनपुर के एक विद्यालय प्रशासन ने 10 छात्राओं को परीक्षा देने से रोक दिया गया। वे हिजाब के साथ परीक्षा केन्द्र पहुंचीं थीं। उन्होंने कहा कि उन बच्चियों के अभिभावकों ने महिला स्टॉफ को लगाकर उनके परिचय पत्र और चेहरे का मिलान करवा लिया जाए। बावजूद इसके विद्यालय प्रशासन ने छात्राओं को परीक्षा देने से रोका है। इसलिए वह चाहते हैं कि सरकार इस प्रकरण को दिखवा कर उचित कार्रवाई करे। इस पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने पीठ के माध्यम से इस मुद्दे को संज्ञान में लिए जाने का आश्वासन दिया।
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