नई दिल्ली। उच्च शिक्षण संस्थानों को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में एक और याचिका दाखिल की गई है। वकील विनीत जिंदल की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि ये नियम सामान्य वर्ग के लिए भेदभावपूर्ण है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले हैं।याचिका में उच्चतम न्यायालय से मांग की गई है कि यूजीसी रेगुलेशंस 2026 की नियमावली 3(सी) को लागू करने पर रोक लगाई जाए। वर्ष 2026 के नियमों के अंतर्गत बनाई गई व्यवस्था सभी जाति के व्यक्तियों के लिए लागू हो।
दरअसल यूजीसी के नई नियमावली के 3(सी) में जातिगत भेदभाव की परिभाषा दी गई है। इसमें कहा गया है कि जाति आधारित भेदभाव केवल एससी-एसटी और ओबीसी के साथ होने पर ही माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इन वर्गों से नहीं है तो उसके साथ हुआ उत्पीड़न कानून की नजर में गिना ही नहीं जाएगा। याचिका में कहा गया है कि इन नियमों की आड़ लेकर सामान्य वर्ग से आने वाले छात्रों और शिक्षकों के खिलाफ झूठी और दुर्भाग्यपूर्ण शिकायत भी हो सकती है।
.jpeg)
टिप्पणियां