योगी सरकार ने दिया तोहफा, मोरना चीनी मिल का होगा विस्तार, 261 करोड़ की मिली मंजूरी, चन्दन चौहान, मिथलेश पाल ने जताई ख़ुशी

मुजफ्फरनगर/मोरना। मुजफ्फरनगर के गन्ना किसानों की दशकों पुरानी मांग आखिरकार पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने मोरना चीनी मिल (द गंगा किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड) के विस्तार, तकनीकी उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए ₹261.91 करोड़ की भारी-भरकम राशि को ऐतिहासिक स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय से मोरना, मीरापुर और आसपास के क्षेत्रों के हजारों किसान परिवारों के चेहरे खिल उठे हैं।

सांसद चंदन चौहान की पहल और जयंत चौधरी का मार्गदर्शन

मोरना मिल का 'कायाकल्प': क्या-क्या बदलेगा?

सरकारी आदेश के अनुसार, इस धनराशि से मिल की क्षमता और तकनीक में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे:

• पेराई क्षमता में वृद्धि: मिल की वर्तमान पेराई क्षमता को 2500 TCD से बढ़ाकर 5000 TCD (प्रतिदिन टन) करने का लक्ष्य है।

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• तकनीकी उन्नयन: मिल में अत्याधुनिक मशीनों और 'लेटेस्ट टेक्नोलॉजी' का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे चीनी की रिकवरी बढ़ेगी।

• रोजगार सृजन: मिल के विस्तार से स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सैकड़ों नए रोजगार पैदा होंगे।

• किसानों को राहत: पेराई क्षमता बढ़ने से गन्ना डंप होने की समस्या खत्म होगी और भुगतान में तेजी आएगी।

आंकड़ों की नजर में स्वीकृति (Financial Breakdown):

सरकार द्वारा जारी वित्तीय ढांचे के अनुसार, इस प्रोजेक्ट की कुल लागत ₹27,565.43 लाख (करीब 275 करोड़) आंकी गई है, जिसमें से ₹26,191.00 लाख (₹261.91 करोड़) की सरकारी सहायता को हरी झंडी दे दी गई है। यह राशि 50% ऋण और 50% अनुदान के रूप में व्यवस्थित की जा सकती है।

क्षेत्रीय विकास की नई इबारत

सांसद चंदन चौहान ने इस निर्णय को 'मीरापुर और मोरना के किसानों की जीत' बताया है। उन्होंने कहा कि "मोरना क्षेत्र के किसान लंबे समय से पेराई में देरी से परेशान थे। हमने चुनावी वादे को निभाया है और योगी सरकार ने मोरना के किसानों को सुरक्षित भविष्य का तोहफा दिया है।" मीरापुर की विधायक मिथलेश पाल ने भी प्रदेश सरकार के इस फैसले पर ख़ुशी जाहिर की है और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है।