प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त होने के छह साल बाद 6,99,779 रूपये की सहायक पुलिस उपनिरीक्षक से एसएसपी बरेली की वसूली कार्रवाई रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा कि सरकार की तरफ़ से यह नहीं बताया जा सका कि सेवानिवृत्त कर्मी से कदाचार के आरोप में धन की वसूली का कोई उपबंध, या शक्ति सेवा नियमावली में है या नहीं। कोर्ट ने एसएसपी को दो माह में नियमानुसार आदेश पारित करने के लिए प्रकरण वापस कर दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने सुनील कुमार की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची का कहना था कि वह 15 अक्टूबर 17 को सेवानिवृत्त हुआ। इसके छह साल बाद 2025 मे एसएसपी ने सीओ से प्रारम्भिक जांच कराई। रिपोर्ट में याची को कदाचार का दोषी पाया गया और एसएसपी ने 6,99,779 रूपये के याची को सफाई का मौका देने के बाद वसूली करने का आदेश दिया। 16 जुलाई 25 को पारित इस आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई कि सेवानिवृत्त कर्मी के खिलाफ वसूली कार्रवाई नहीं की जा सकती। सेवा नियमावली में ऐसा कोई उपबंध नहीं है। जिस पर कोर्ट ने वसूली कार्रवाई रद्द कर दी।
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