प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना: कब आएगी 21वीं किस्त और कौन होंगे इसके लिए योग्य , 21वीं किस्त पर बड़ी अपडेट

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पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार नवंबर-दिसंबर 2025 में किस्त जारी कर सकती है। जानें किसे मिलेगा फायदा और किनकी किस्त अटक सकती है।

आप और हम सब जानते हैं कि किसान ही इस देश की रीढ़ हैं। खेतों में मेहनत करने वाले हमारे अन्नदाता भाई-बहन भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं। सरकार भी किसानों की मदद के लिए समय-समय पर कई योजनाएं चलाती है ताकि खेती-किसानी में आने वाली दिक्कतें कम हो सकें। इन्हीं योजनाओं में सबसे लोकप्रिय योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसका लाभ देश के करोड़ों किसानों तक पहुँच रहा है।

पीएम किसान योजना का फायदा किसानों तक कैसे पहुँचता है?

भारत सरकार ने साल 2019 में इस योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। यह राशि तीन किस्तों में दी जाती है, हर किस्त 2,000 रुपये की होती है जो सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में डीबीटी (Direct Benefit Transferके जरिए पहुँचती है। इस रकम से किसान बीज,खाद और कीटनाशक जैसी खेती से जुड़ी ज़रूरी चीजें खरीद सकते है

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अब 21वीं किस्त का इंतजार क्यों है?

अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की 20वीं किस्त जारी की थी। अब किसान भाइयों की नजरें 21वीं किस्त पर टिकी हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार नवंबर या दिसंबर 2025 में इस किस्त को जारी कर सकती है। हालांकि, सरकार की तरफ से अभी तक इसकी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है।

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किन किसानों को मिलेगा अगली किस्त का फायदा

21वीं किस्त उन्हीं किसानों को मिलेगी जिन्होंने योजना की सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी की हैं। जिन किसानों का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है, जिन्होंने ई-केवाईसी करवा लिया है और भूलेख का सत्यापन पूरा हो चुका है,

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उन्हें अगली किस्त मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं जिन किसानों ने गलत जानकारी दी थी या जिनका खाता आधार से लिंक नहीं है, उनकी किस्त रुक सकती है

किसानों की उम्मीदें और सरकार की जिम्मेदारी

किसान भाइयों की सबसे बड़ी उम्मीद यही रहती है कि सरकार समय पर उनकी किस्त जारी करे ताकि वे खेती के सीजन में इसका सही उपयोग कर सकें। सरकार की ओर से भी लगातार कोशिश की जा रही है कि योजना का लाभ हर पात्र किसान तक पहुँचे और पारदर्शिता बनी रहे।

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