नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ऊधम सिंह नगर जिले के कुछ गांवों में कथित तौर पर हो रहे अवैध खनन के मामले में जिला खनन अधिकारी (डीएमओ) को वर्चुअली तलब किया है और कथित अवैध खनन के संबंध में जानकारी देने को कहा है।
इस मामले को जिले के सिरौलीकलां निवासी मोहम्मद इमरान रजा व अन्य की ओर से जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है। साथ ही इस प्रकरण की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंदर और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई।
याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि सिरौलीकलां समेत उसके आसपास के पांच अन्य गांवों में धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है। जिसकी वजह से उनकी भूमि का कटान के साथ साथ पर्यावरण को नुक़सान हो रहा है। यह भी कहा गया कि अवैध खनन के चलते मौके पर 15 से 30 फुट गहरे गड्ढे हो गए हैं। पिछले साल इन गड्ढों में डूबने से दो मासूमों की जान चली गई थी। विरोध करने पर ग्रामीणों को डराया धमकाया जाता है। दूसरी ओर प्रदेश सरकार की ओर से इसका विरोध करते हुए ड्रोन से तस्वीर कोर्ट को दिखाई गई लेकिन अदालत इससे संतुष्ट नजर नहीं आयी और (डीएमओ) को अदालत में वर्चुअल पेश होने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने डीएमओ से यह भी कहा है कि वह अवैध खनन को लेकर पूरी जानकारी अदालत में पेश करें।