मोरना। शुकतीर्थ विकास परिषद के गठन के उपरांत तीर्थ नगरी को विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त करने के लिए जिलाधिकारी ने अधिकारियों संग मीटिंग की व स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये।
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शुकतीर्थ में स्थित जिला पंचायत के सभागार में आयोजित मीटिंग मे जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि मुजफ़्फरनगर की एक बड़ी पहचान शुकतीर्थ है। शुकतीर्थ को धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए एक कार्य योजना बनाई जा रही है। तीर्थ नगरी में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा न हो, तीर्थ नगरी में विश्व स्तरीय सुविधा श्रद्धालुओं को मिल सके, इसके प्रयास किये जा रहे हैं। तीर्थ के प्राचीन गौरवशाली इतिहास को दृष्टिगत रखते हुए तीर्थ का विकास किया जायेगा।
इस दौरान गंगा सेवा समिति के उपाध्यक्ष अरुण गर्ग, महामंत्री डॉ. महकार सिंह ने गंगा जल स्तर बढ़ाने व उसे नियमित करने, तीर्थ नगरी में मास्टर प्लान के तहत कोई भी निर्माण अनुमति लेकर करने, कूड़ा निस्तारण, गंगा एक्सप्रेस वे से तीर्थ को जोडऩे व मेला स्थल के लिए भूमि का स्थाई प्रबंध करने का सुझाव दिया।
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ओम दत्त आर्य ने शुकतीर्थ मार्ग की असुविधाओं को दूर कर सड़क किनारे खडे वृक्षों का संरक्षण करने व यात्री शेड की व्यवस्था करने को कहा। ग्राम प्रधान राजपाल सिंह ने तीर्थ नगरी में गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था करने, अस्पताल का निर्माण करने, अजय कृष्ण शास्त्री ने संत निवास अथवा साधु संतो के लिए रेन बसेरे की व्यवस्था करने, रमेश चंद वर्मा ने तीर्थ के सभी मार्गो का निर्माण करने, प्रधान संजय चौहान ने परिक्रमा मार्ग का निर्माण करने आदि और शुकतीर्थ में स्वच्छता, सुंदरता पर विशेष ध्यान देने व गंगा सेतु की ऊँचाई बढ़ाने को कहा।
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जिलाधिकारी ने पर्यटन विभाग के अतिथि गृह का भी निरीक्षण किया तथा गंगा घाट पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी संदीप भगिया, अपर जिलाधिकारी नरेन्द्र बहादुर सिंह, वीसी कविता मीणा , एस डी एम सुबोध कुमार, जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी पवन गोयल, उपनिदेशक पर्यटन विभाग मेरठ सहारनपुर प्रीति श्रीवास्तव, लोक निर्माण विभाग के एक्स ई एन अनिल कुमार राणा, एमडीए सचिव आदित्य प्रजापति, डीएफओ कन्हैया पटेल, सहायक अभियंता सिंचाई विभाग वीके पांडे, अवर अभियंता संजीव मलिक, अनिल कुमार, श्रवण कुमार, अक्षय शर्मा, विनोद शर्मा, सुनील शर्मा आदि मौजूद रहे। साथ ही जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग को वन विभाग को भूमि का चिन्हांकन करने के आदेश दिये।
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