भारतीय पिछड़ा वर्ग अधिकार संगठन ने केंद्र सरकार पर पिछड़े वर्ग के हितों की अनदेखी करने का लगाया आरोप

मीरापुर। भारतीय पिछड़ा वर्ग अधिकार संगठन ने बाईपास स्थित पूर्व प्रधान मौ. अखलाक कुरैशी के प्रतिष्ठान पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संगठन के संरक्षक और पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व सदस्य राजबीर धीमान शामिल हुए। प्रेस वार्ता में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामरतन सिंह विश्वकर्मा और राष्ट्रीय महासचिव मौ. अखलाक कुरैशी ने वर्तमान केंद्र सरकार पर पिछड़े वर्ग के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े और वंचित वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया था, लेकिन वर्तमान में इस वर्ग के युवाओं को केवल 9.1 प्रतिशत आरक्षण ही मिल पा रहा है। संगठन इस मुद्दे पर कानूनी लड़ाई लड़ेगा।

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उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक संस्थानों को निजीकरण की ओर धकेलने से युवाओं को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। संगठन ने मांग की कि ओबीसी वर्ग की 55 प्रतिशत जनसंख्या के अनुपात में चुनावी टिकट दिए जाएं। राजवीर धीमान ने जातिगत आधार पर जनगणना कराने की मांग की और कहा कि चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों को उसी के आधार पर टिकट देना चाहिए। साथ ही, उन्होंने चुनाव के दौरान ईवीएम में हो रही गड़बड़ियों की आलोचना की।

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संगठन की राष्ट्रीय प्रवक्ता काजल भारती ने कहा कि पिछड़ा वर्ग के लिए पूर्व की सरकारों द्वारा निर्धारित आरक्षण को यथावत रखा जाए। उन्होंने यह भी घोषणा की कि फरवरी माह में मुजफ्फरनगर में पिछड़े और वंचित युवाओं का एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें उनके अधिकारों के लिए संघर्ष की रणनीति तय की जाएगी।

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कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश अध्यक्ष देशपाल पांचाल, रोहित कटारिया, संजीव कुमार, सचिन धीमान, चांद सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर संगठन ने स्पष्ट किया कि वे पिछड़े वर्ग के अधिकारों के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेंगे और युवाओं को उनका हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।