काठमांडू। नेपाल में सोमवार को तीन नए कैबिनेट मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने रामेश्वर खनल को वित्त मंत्री, ओम प्रकाश अर्याल को गृह एवं कानून मंत्री और कुलमन घीसिंग को ऊर्जा, अवसंरचना एवं शहरी विकास मंत्री नियुक्त किया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शीतल निवास में आयोजित समारोह में तीनों मंत्रियों को शपथ दिलाई। जेन-जी के आंदोलन के कारण नेपाल में सत्ता परिवर्तन देखा गया।
भ्रष्टाचार और देश में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन में शामिल युवाओं ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को नेपाल का पीएम बनाने की मांग कर डाली। आंदोलन खत्म होने के बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने 12 सितंबर को अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को पद की शपथ दिलाई थी।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर सुशीला कार्की को शुभकामनाएं दी थीं। उन्होंने कहा था कि भारत नेपाल के लोगों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के दो दिन बाद सुशीला कार्की ने पदभार संभाला। ऑफिस में बैठते ही सबसे पहले प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने जेन-जी आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों को 'शहीद' का दर्जा देकर देश के एक बड़े वर्ग का भरोसा जीतने का काम किया।
उन्होंने आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में मारे गए लोगों के आश्रितों को 10-10 लाख मुआवजा देने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया था कि अंतरिम सरकार, सिंह दरबार, संसद भवन, सर्वोच्च न्यायालय, निजी संपत्तियों सहित प्रमुख संस्थानों में की गई तोड़फोड़ की जांच करेगी।
वहीं, चीन ने भी सुशीला कार्की को नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने पर बधाई दी थी। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन और नेपाल के बीच दीर्घकालिक पारंपरिक मित्रता है। चीन ने हमेशा नेपाली जनता द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए विकास पथ का सम्मान किया है। चीन नेपाल के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांतों को मजबूत करने, विभिन्न क्षेत्रों में आदान-प्रदान व सहयोग को बढ़ाने और चीन-नेपाल संबंधों का निरंतर विकास करने के लिए हर प्रयास करने को तैयार है।
