मुजफ्फरनगर: किसानों, कृषि मजदूरों और पशुपालकों की विभिन्न समस्याओं एवं राष्ट्रहित से जुड़ी मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी आवाज बुलंद की है। संगठन के जिला अध्यक्ष चौधरी शादाब के नेतृत्व में पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने देश के राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा है। किसानों की नौ सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपे गए इस ज्ञापन में समस्याओं के तत्काल समाधान की पुरजोर मांग की गई है। किसान नेताओं का कहना है कि देश का अन्नदाता इस समय अनेक प्रकार की आर्थिक और कृषि संबंधी समस्याओं से लगातार जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को किसानों की इन सभी मांगों पर पूरी गंभीरता से विचार करते हुए जल्द से जल्द कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए। ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय से यह आग्रह किया गया है कि वे केंद्र सरकार और संबंधित मंत्रालयों को इन सभी मांगों के त्वरित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें।
प्राकृतिक आपदाओं और लगातार घाटे की खेती से बुरी तरह प्रभावित हुए किसानों के संस्थागत तथा गैर-संस्थागत कृषि ऋण को एकमुश्त रूप से पूर्ण रूप से माफ किए जाने की मांग भी इस ज्ञापन में शामिल की गई है। संगठन का ऐसा मानना है कि लगातार बढ़ती जा रही कृषि लागत और अपनी फसलों से पर्याप्त आमदनी नहीं हो पाने के कारण किसान कर्ज के भारी बोझ तले दबते चले जा रहे हैं। इसके अलावा, किसान संगठन की तरफ से देश में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक तथा सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाओं को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध कराने की मांग की गई है। ज्ञापन में इसे एक कल्याणकारी राष्ट्र की मूल अवधारणा के अनुरूप बेहद जरूरी कदम बताया गया है। वृद्धजनों को एक सम्मानजनक जीवन-यापन मिल सके, इसके लिए पूरे देश में वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर न्यूनतम 5,000 रुपये प्रतिमाह किए जाने की मांग भी उठाई गई है, और संगठन ने देश की पूरी पेंशन व्यवस्था में समानता लाने पर विशेष जोर दिया है। किसानों की सभी समस्याओं का एक स्थायी समाधान तलाशने के लिए संवैधानिक शक्तियों से पूरी तरह सुसज्जित एक स्वायत्त राष्ट्रीय किसान आयोग गठित करने की भी मांग की गई है, जो किसानों की समस्याओं का अध्ययन कर नीति निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके।
किसानों की फसलों को आवारा पशुओं की वजह से लगातार होने वाले नुकसान का मुद्दा भी इस ज्ञापन में बहुत प्रमुखता के साथ उठाया गया है। संगठन ने मांग की है कि सभी आवारा एवं निराश्रित पशुओं को पकड़कर तुरंत व्यवस्थित गौशालाओं में पहुंचाया जाए और वहां उनके चारे, पानी और चिकित्सा की पर्याप्त व्यवस्था को पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही, पशुपालक किसानों को उनकी वास्तविक लागत और उचित लाभ दिलाने के लिए दूध के बिक्री मूल्य के निर्धारण का वैधानिक अधिकार सीधे तौर पर पशुपालकों एवं दुग्ध उत्पादक संघों को सौंपे जाने की मांग रखी गई है। गन्ना किसानों की गंभीर समस्या को भी ज्ञापन में विशेष स्थान दिया गया है। संगठन ने लगातार बढ़ती हुई कृषि लागत और महंगाई को पूरी तरह से देखते हुए गन्ने का लाभकारी मूल्य न्यूनतम 600 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किए जाने तथा सभी किसानों को उनके गन्ने का भुगतान समय पर सुनिश्चित कराने की पुरजोर मांग उठाई है।
इस पूरे ज्ञापन सौंपने के कार्यक्रम के दौरान चौधरी शादाब, मोहम्मद शाहिद, दिलनवाज खान एडवोकेट, श्यामलाल, साबिर, विनोद शर्मा, मोहम्मद सलीम, इजहार जान, जाबिर खान, मुरसलीन राव, फिरोज खान, पोपिन कुमार, रब्बान त्यागी, मोहम्मद आदिल, दीपक कुमार, रईस राणा, शमीम अहमद, साहिल, इखलाक और अनीस राजपूत सहित संगठन के तमाम अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद रहे।
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