मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2027 को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने अपनी शुरुआती तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी सिलसिले में चुनाव में इस्तेमाल की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (ईवीएम) और मतदाता सत्यापन योग्य कागजी लेखा परीक्षण पर्ची (वीवीपैट) की प्रथम स्तरीय जांच का काम शुरू कर दिया गया है। यह जांच प्रक्रिया 2 सितंबर 2026 से शुरू हो चुकी है और इसके 19 सितंबर 2026 तक चलने की संभावना है। इस पूरी कवायद का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाना है, ताकि मतदान के दौरान केवल पूरी तरह खरी उतरी मशीनों का ही इस्तेमाल किया जा सके।
यह जांच कार्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अधिकृत अभियंताओं द्वारा किया जा रहा है। जांच का यह काम मुजफ्फरनगर के जिला निर्वाचन कार्यालय परिसर में स्थित ईवीएम-वीवीपैट भंडारगृह में चलाया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी की सीधी देखरेख में यह पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रथम स्तरीय जांच के लिए जो भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, उनके अनुसार सभी आवश्यक इंतजाम जिला प्रशासन द्वारा पहले ही पूरे कर लिए गए हैं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी देश दीपक सिंह ने बताया कि ईवीएम और वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने एक बेहद विस्तृत और स्पष्ट प्रक्रिया तय कर रखी है। इस पूरी प्रक्रिया का पूरा ब्योरा इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन संबंधी नियमावली में दिया गया है।
जांच के दौरान अधिकृत इंजीनियर यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी मशीनें निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप काम कर रही हैं या नहीं। प्रथम स्तरीय जांच के दौरान जो भी मशीनें सभी मानकों पर सफल पाई जाएंगी, केवल उन्हीं को आगामी विधानसभा चुनाव में उपयोग के योग्य माना जाएगा। जिन मशीनों में कोई भी कमी या खराबी पाई जाएगी, उन्हें चुनाव प्रक्रिया से अलग कर दिया जाएगा।
निर्वाचन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने राजनीतिक दलों को भी इस जांच प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दिया है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि खुद जाकर जांच प्रक्रिया का अवलोकन कर सकते हैं।
इस सिलसिले में जिला मुख्यालय की ओर से 29 अगस्त 2026 को ही सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को लिखित रूप से पत्र भेजा गया था। इस पत्र में उनसे अनुरोध किया गया था कि वे प्रथम स्तरीय जांच की तय अवधि के दौरान प्रक्रिया को देखने के लिए अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को भेजें। जिला प्रशासन के अनुसार संबंधित राजनीतिक दलों के राज्य मुख्यालयों ने यह पत्र मिलने की पुष्टि भी कर दी है।
ईवीएम और वीवीपैट की इस प्रथम स्तरीय जांच प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए बहुस्तरीय व्यवस्था की गई है। इस पूरी जांच पर जिला स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक नजर रखी जा रही है।
जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ-साथ राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी और राष्ट्रीय स्तर पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भी इस जांच प्रक्रिया की लगातार निगरानी की जाएगी। जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2027 के दौरान मतदान की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी, विश्वसनीय और सुव्यवस्थित बनाए रखना है। चुनाव से पहले की जा रही यह प्रथम स्तरीय जांच इसी दिशा में उठाया गया एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है।
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