मुजफ्फरनगर। पीजेंट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन अशोक बालियान ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील को किसानों के हित में बताते हुए केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने रखे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ संगठनों द्वारा किसानों के बीच यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि इस समझौते के तहत अमेरिका से आने वाले कृषि उत्पादों पर भारत शून्य आयात शुल्क कर देगा और भारतीय कृषि निर्यात पर अमेरिका 18 प्रतिशत शुल्क लगाएगा, जबकि यह दावा तथ्यों पर आधारित नहीं है।
अशोक बालियान ने स्पष्ट किया कि अमेरिका ने भारत के कई प्रमुख कृषि और खाद्य उत्पादों को शून्य शुल्क पर निर्यात की अनुमति देने पर सहमति दी है। इनमें भारतीय मसाले जैसे काली मिर्च, इलायची और हल्दी, चाय और कॉफी तथा उनके प्रोसेस्ड उत्पाद, नारियल, कॉप्रा और नारियल तेल शामिल हैं। इसके अलावा काजू, शाहबलूत, ब्राजील नट और सुपारी जैसे मेवे भी शून्य शुल्क श्रेणी में आएंगे। आम, अमरूद, केला, पपीता, अनानास, कीवी, एवोकाडो और मशरूम सहित ताजे और प्रोसेस्ड फल-सब्जियों को भी राहत मिलेगी। जौ और कैनरी सीड जैसे कुछ गैर-संवेदनशील अनाज उत्पादों के साथ कोको, तिल, खसखस, बेकरी उत्पाद और वेजिटेबल वैक्स को भी इस सूची में शामिल किया गया है।उन्होंने बताया कि ट्रेड डील से पहले भारत में अमेरिका से आयात होने वाले कई कृषि उत्पादों पर 30 से 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगाया जाता था। ट्री नट्स पर लगभग 30 से 50 प्रतिशत, फल और प्रोसेस्ड फल पर 30 से 40 प्रतिशत, सोयाबीन तेल पर 15 से 30 प्रतिशत, पशु चारा पर 15 से 25 प्रतिशत और वाइन-स्पिरिट पर 50 प्रतिशत से अधिक शुल्क लागू था। समझौते के बाद भारत कुछ उत्पादों पर आयात शुल्क में सीमित कमी करेगा।
बालियान ने कहा कि अमेरिका ने पहले भारतीय सामान पर जो टैरिफ 50 प्रतिशत तक बढ़ाए थे, उन्हें चरणबद्ध तरीके से घटाकर लगभग 18 प्रतिशत के औसत स्तर पर लाने की बात कही है। यह किसी विशेष कृषि सूची का नहीं बल्कि व्यापक व्यापार टैरिफ का औसत स्तर है।
उन्होंने जानकारी दी कि अमेरिका के लगभग 206 अरब डॉलर के कृषि आयात बाजार में भारत को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। इसमें से 46 अरब डॉलर के बाजार में मसाले, चाय, कॉफी, फल और प्रोसेस्ड फूड को शून्य शुल्क पर प्रवेश मिलेगा, जबकि 160 अरब डॉलर के बाजार में कुछ उत्पादों पर लगभग 18 प्रतिशत कम शुल्क लगेगा। साथ ही लगभग 1.035 अरब डॉलर के विशिष्ट भारतीय कृषि निर्यात पर भविष्य में कोई अतिरिक्त शुल्क न लगाने का आश्वासन भी दिया गया है।
केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि किसानों के हित सर्वोपरि हैं और ऐसा कोई उत्पाद समझौते में शामिल नहीं किया गया है जिससे किसानों को नुकसान पहुंचे।
अशोक बालियान ने किसानों से अपील की कि किसी भी ट्रेड डील पर राय बनाने से पहले आधिकारिक दस्तावेजों, सरकारी बयानों और ठोस आंकड़ों का अध्ययन करें, ताकि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सही और तथ्यात्मक चर्चा हो सके।
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