शामली। दिल्ली—देहरादून इकोनामिक कॉरीडोर से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए मंगलवार को संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल शामली कलेक्ट्रेट पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संघर्ष समिति के सचिव चौधरी विदेश मलिक ने किया।
प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि कॉरीडोर निर्माण के अंतिम चरण में है, लेकिन इससे जुड़ी किसानों की रास्ते, बाईपास और मुआवजा संबंधी समस्याओं के मुकदमे पिछले 3-4 सालों से डीएम कोर्ट में लंबित हैं। लंबित मुकदमों के कारण किसान उच्च स्तरीय न्यायालय तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं।
विदेश मलिक ने डीएम कार्यालय पर ज्ञापन सौंपते हुए किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने और उन्हें राहत प्रदान करने की मांग की। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने किसानों के आवागमन को सुचारू करने के लिए लिंक मार्ग बनवाने, अंडरपास की सफाई कराते हुए सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराने की भी मांग की।
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